केंद्रातील सत्ताधारी भाजपला (BJP) वैयक्तिक आणि कॉर्पोरेट देणग्या व निवडणूक विश्वस्तांकडून सन 2019-20 या आर्थिक वर्षात एकूण 785 कोटी रुपये मिळाले आहे. ही रक्कम याच काळात मुख्य विरोधी पक्ष कॉंग्रेसला (Congress) मिळालेल्या देणगीच्या (Donations) पाचपट जास्त आहे. या दरम्यान कॉंग्रेसला 139 कोटींची देणगी मिळाली आहे. सलग 7 वर्षे भाजप सर्वाधिक देणगी प्राप्त करणारा पक्ष म्हणून उदयास आला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, भाजपाच्या देणग्यांमध्ये सर्वात मोठे योगदान निवडणूक ट्रस्ट, उद्योग आणि पक्षाचे स्वतःचे नेते यांचे आहे. मंगळवारी निवडणूक आयोगाच्या अहवालातून ही बाब उघड झाली आहे.
भाजपाला सर्वाधिक देणगी देणाऱ्या नेत्यांमध्ये पीयूष गोयल, पेमा खांडू, किरण खेर आणि रमण सिंह यांचा समावेश आहे. आयटीसी, कल्याण ज्वेलर्स, रेयर एंटरप्राइजेज, अंबुजा सिमेंट, लोढा डेव्हलपर्स आणि मोतीलाल ओसवाल या प्रमुख उद्योगसमूहांनीही भाजपला देणगी दिली आहे. न्यू डेमोक्रॅटिक इलेक्टोरल ट्रस्ट, प्रुडेन्ट इलेक्टोरल ट्रस्ट, जलकल्याण इलेक्टोरल ट्रस्ट, ट्रायम्फ इलेक्टोरल यांनीही भाजपला देणगी दिली आहे.
भाजपनंतर दुसर्या क्रमांकावर कॉंग्रेसला 139 कोटी रुपये मिळाले आहेत. त्यानंतर राष्ट्रवादी-59 कोटी, टीएमसी- 8.08 कोटी, माकप- 19 कोटी त्यानंतर भाकप-1.29 कोटी देणगी म्हणून मिळाले आहेत. मायावतींचा बसपा हा एकमेव असा पक्ष आहे ज्याने शून्य देणगीची घोषणा केली आहे. त्यांनी 95 कोटी रुपये खर्च केल्याची माहिती दिली आहे. या अहवालात 20 हजार रुपयांपेक्षा जास्त देणगी देणाऱ्या लोकांची माहिती आहे. दरम्यान, भाजप हा एकमेव पक्ष आहे ज्याने आपला वार्षिक लेखापरीक्षण अहवाल दाखल केलेला नाही आणि म्हणूनच निवडणूक बाँडच्या माध्यमातून त्याचे उत्पन्न कळू शकलेले नाही.
दरम्यान, मार्च महिन्यात असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (ADR) ने आपल्या अहवालात खुलासा केला आहे की 2016 पासून आतापर्यंत 433 खासदार / आमदारांनी राजकीय पक्ष बदलले आहेत. शिवाय, पुन्हा निवडणूक लढवणाऱ्या खासदार/आमदारांची सरासरी मालमत्ता 39 टक्क्यांनी वाढून 14.95 कोटी रुपयांवरुन 20.80 कोटी रुपयांवर गेली आहे. या अहवालानुसार 2016 पासून काँग्रेसच्या 170 आमदारांनी आपला पक्ष सोडला आहे, तर भाजपच्या केवळ 28 आमदारांनी पक्ष सोडला आहे.