PM Awas Yojana Update: सर्वसामान्यांना दिलासा; पीएम आवास योजनेची मुदत 2024 पर्यंत वाढली, जाणून घ्या सविस्तर
योजनेंतर्गत केंद्रीय सहाय्य किंवा सबसिडी चार भागांमध्ये दिली जाते. निवेदनात म्हटले आहे की, केंद्र सरकार पंतप्रधान नागरी आवास योजनेसाठी अर्थसहाय्य देते, तर राज्यांचे काम ही योजना राबवून लाभार्थ्यांची ओळख करून त्यांची निवड करण्याचे आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरी (PM Awas Yojana-Urban) डिसेंबर 2024 पर्यंत वाढविण्यास मंजुरी दिली. 2015 मध्ये सुरू झालेल्या या योजनेची सर्व पात्र शहरी लाभार्थ्यांना पक्की घरे देण्यासाठी मार्च 2022 पर्यंत मुदत होती. सरकारच्या म्हणण्यानुसार, आधीच मंजूर केलेली 122.69 लाख घरे पूर्ण करण्यासाठी मार्च 2022 पर्यंत आर्थिक मदत दिली जाईल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या विनंतीवरून या योजनेच्या अंमलबजावणीचा कालावधी वाढवण्यात आला आहे.
सरकारने जारी केलेल्या निवेदनानुसार या प्रकल्पाची सुरुवातीची मागणी 100 लाख घरांची होती. या मागणीनुसार 102 लाख घरे एकतर बांधली गेली आहेत किंवा बांधकाम सुरू आहे. त्यापैकी 62 लाख घरे पूर्ण बांधण्यात आली आहेत. मंजूर सुमारे 123 लाख घरांपैकी 40 लाख घरांचे प्रस्ताव उशिराने (योजनेच्या शेवटच्या दोन वर्षांत) राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडून प्राप्त झाले. ते पूर्ण होण्यासाठी आणखी दोन वर्षे लागतील.
अजूनही सर्व पात्र लाभार्थी योजनेत समाविष्ट झालेले नाहीत, त्यामुळे उर्वरित लोकांसाठी योजनेची तारीख वाढवण्यात आली आहे. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांची मागणी लक्षात घेऊन केंद्रीय मंत्रिमंडळाने पंतप्रधान शहरी आवास योजना 31 डिसेंबर 2024 पर्यंत लागू ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारी निवेदनात म्हटले आहे की 31 मार्च 2022 पर्यंत केंद्रीय सहाय्य किंवा सबसिडी म्हणून 1,18,020.46 कोटी रुपये जारी करण्यात आले आहेत. यानंतर 31 डिसेंबर पर्यंत 2924 लाभार्थ्यांच्या खात्यात 85,406 कोटी रुपये जमा होतील. ज्या घरांसाठी मान्यता देण्यात आली आहे, त्या घरांसाठी सरकार अनुदान देणार आहे. (हेही वाचा: PM मोदींनी पानिपतमध्ये केले 2G इथेनॉल प्लांटचे उद्घाटन)
योजनेंतर्गत केंद्रीय सहाय्य किंवा सबसिडी चार भागांमध्ये दिली जाते. निवेदनात म्हटले आहे की, केंद्र सरकार पंतप्रधान नागरी आवास योजनेसाठी अर्थसहाय्य देते, तर राज्यांचे काम ही योजना राबवून लाभार्थ्यांची ओळख करून त्यांची निवड करण्याचे आहे.
(The above story first appeared on LatestLY on Aug 11, 2022 05:27 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).
