Supreme Court of India | (Photo Credits: IANS)

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर पेगॅसस प्रकरणी (Pegasus Scandal) दाखल झालेल्या विषेश चौकशीच्या मागणीबाबतच्या याचिकेवर सुनावणी करणार आहे. ही याचिका ज्येष्ठ पत्रकार एन राम, सीपीएम नेते जॉन ब्रिटास आणि अदिवक्ता एमएल शर्मा यांनी दाखल केली आहे. याचिकेत आरोप करण्यात आला आहे की, इस्त्रायली स्पायवेअर असलेल्या पेगसास (Pegasus Snooping Controversy) द्वारा देशातील विरोधी पक्षनेते, पत्रकार आणि इतर नागरिकांवर पाळत ठेवण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने खरोखरच अशा पद्धतीचे स्पायवेअर खरेदी केले आहे का? तसेच, अशा प्रकारे नागरिकांवर पाळत ठेवण्यात आली आहे काय? हे सरकारने स्पष्ट करावे याबाबतचे आदेश न्यायालयाने सरकारला द्यावेत अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी आपल्या याचिकेत केली आहे.

याचिकाकर्त्यांनी म्हटले आहे की, एमनेस्टी इंटरनेशनल (Amnesty International) च्या सुरक्षा फॉरेन्सिक लॅब (Forensic Lab) द्वारा चाचणीत अनेक लोकांचे फोन टॅप केल्याचे आणि फोनद्वारे देशातील पत्रकार, राजकीय नेते आणि इतर व्यक्तींवर पाळत ठेवल्याचे स्पष्ट झाले आहे. महत्त्वाचे म्हणजे प्रसारमाध्यमांनी दिलेल्या यादीतील लोकांचेच हे फोन आणि फोन नंबर असल्याचे आढळून आले आहे. या द्वारे स्पष्ट होते की, नागरिकांच्या व्यक्तिगत जीवनाच्या अधिकाराचे उल्लंघन झाले आहे. (हेही वाचा, Pegasus Spyware: पेगॅसस प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालय पुढील आठवड्यात करणार सुनावणी)

एएनआय ट्विट

ज्येष्ठ वकील कपील सिब्बल यांनी पेगसास प्रकरण मुख्य न्यायाधीस एन व्ही रमना यांच्या निदर्शनास आणून दिले होते. सिब्ल यांनी ज्येष्ठ पत्रकार एन राम यांच्या याचिकेचा उल्लेख CJI यांच्यासमोर केला. तसेच, या प्रकरणाची लवकरात लकर सुनावणी घेण्यात यावी अशी विनंतीही सिब्बल यांनी न्यायालयाला केली होती. यावर न्यायालयाने म्हटले होते की, पुढच्या आठवड्यात या प्रकरणाची सुनावणी करण्यात येईल. परंतू, न्याययंत्रणेवर असलेला कामाचा ताणही विचारात घ्यायला हवा.