India Pakistan | Wikipedoa Commons

जम्मू आणि काश्मीरमधील पहलगाम (Terror Attack in Pahalgam) येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यासाठी भारताने पाकिस्तानला जबाबदार ठरवले असून, देशाने दहशतवादी कारवायांना प्रोत्साहन दिल्याचा आरोप होत आहे. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून भारताने कठोर पावले उचलली आहेत. यामध्ये 3 मे 2025 रोजी पाकिस्तानी ध्वज असलेल्या जहाजांना भारतीय बंदरात प्रवेशास मनाई आणि पाकिस्तानातून येणाऱ्या सर्व पत्रे आणि पार्सलच्या देवाणघेवाणीवर बंदी घालण्याचा समावेश आहे. पहलगाममधील बैसारन येथे दहशतवाद्यांनी पर्यटकांवर अंदाधुंद गोळीबार केला. यामध्ये 26 लोकांचा मृत्यू झाला व आता यामुळे भारत आणि पाकिस्तानमधील तणाव पुन्हा तीव्र झाला आहे.

भारतीय गुप्तचर यंत्रणांनी लष्कर-ए-तैयब्बासारख्या पाकिस्तान-आधारित दहशतवादी गटांवर हल्ल्याचा आरोप केला आहे, तर पाकिस्तानने यास नकार दिला आहे. या हल्ल्याने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या काश्मीरमधील शांतता स्थापित झाल्याच्या दाव्यांना धक्का बसला आहे. परिणामी, भारताने दहशतवादाविरुद्ध शून्य सहनशीलता धोरण अवलंबले आणि अनेक आर्थिक आणि राजनैतिक उपाययोजना जाहीर केल्या.

बंदरे, जहाज वाहतूक आणि जलमार्ग मंत्रालयाने तात्काळ प्रभावाने पाकिस्तानी ध्वज असलेल्या जहाजांना भारतीय बंदरात प्रवेशास बंदी घातली. याशिवाय, भारतीय ध्वज असलेल्या जहाजांना पाकिस्तानी बंदरात जाण्यास मनाई करण्यात आली. हा निर्णय मर्चंट शिपिंग कायदा, 1958 च्या कलम 411 अंतर्गत घेण्यात आला, ज्याचा उद्देश भारतीय सागरी मालमत्ता, मालवाहतूक आणि बंदर पायाभूत सुविधांचे संरक्षण करणे आहे. कोणत्याही विशेष परिस्थितीत सूट देण्याचा निर्णय सरकार केस-बाय-केस तपासून घेईल.

या बंदीमुळे पाकिस्तानच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापारावर मोठा परिणाम होईल, कारण भारतीय बंदरे त्यांच्या मर्यादित व्यापारी मार्गांसाठी महत्त्वाची आहेत. आता पाकिस्तानी जहाजांना लांब आणि खर्चिक मार्गांचा अवलंब करावा लागेल, ज्यामुळे व्यापारी खर्च वाढेल आणि त्यांच्या आधीच अस्थिर अर्थव्यवस्थेवर दबाव येईल. भारताने यापूर्वी 29 एप्रिल 2025 रोजी अशी बंदी लागू करण्याचा विचार केला होता, आणि आता तो प्रत्यक्षात आणला आहे. (हेही वाचा: Pahalgam Attack: पाकिस्तानला आणखी एक झटका! पाकिस्तानचे पंतप्रधान शेहबाज शरीफ यांचे यूट्यूब चॅनल भारतात ब्लॉक)

यासह संचार मंत्रालयाने पाकिस्तानातून येणाऱ्या सर्व प्रकारच्या मेल आणि पार्सल्सच्या हवाई आणि जमीन मार्गांद्वारे देवाणघेवाणीवर बंदी घालण्याची घोषणा केली. ही बंदी पुढील आदेशापर्यंत लागू राहील, आणि यामुळे दोन्ही देशांमधील वैयक्तिक आणि व्यावसायिक पत्रव्यवहार पूर्णपणे थांबेल. हा निर्णय भारताच्या व्यापक राजनैतिक धोरणाचा भाग आहे, ज्यामध्ये पाकिस्तानला आर्थिक आणि राजनैतिकदृष्ट्या अलग ठेवण्याचा प्रयत्न आहे. या उपाययोजनेमुळे पाकिस्तानमधील लहान व्यापारी आणि नागरिकांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे, जे भारताशी पत्राद्वारे संपर्क साधतात.

पहलगाम हल्ल्यानंतर भारताने अनेक कठोर पावले उचलली आहेत, ज्यामध्ये सिंधू जल करार स्थगिती, अटारी-वाघा सीमा बंदी, पाकिस्तानातून सर्व थेट आणि अप्रत्यक्ष आयातीवर बंदी, हवाई क्षेत्र बंदी, व्हिसा स्थगिती, राजनैतिक संबंध कमी करणे, यांचा समावेश आहे. या उपाययोजनांमुळे भारताने दहशतवादाविरुद्ध आपली कठोर भूमिका स्पष्ट केली आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी हल्ल्याच्या दोषींना ‘शोधून, पकडून शिक्षा’ करण्याचे वचन दिले आहे. दरम्यान, पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था आधीच अस्थिर आहे. भारताच्या या उपाययोजनांमुळे देशावर मोठे आर्थिक आणि सामजिक परिणाम होण्याची शक्यता आहे.