मणिपूरमधील (Manipur) 5,800 हून अधिक लोकांनी मिझोराममध्ये (Mizoram) पलायन केले आहे आणि शेजारच्या राज्यातील मेईटी आणि आदिवासी यांच्यातील अलीकडील हिंसक संघर्षानंतर वेगवेगळ्या जिल्ह्यांमध्ये आश्रय घेतला आहे, असे अधिकार्यांनी रविवारी सांगितले. चिन-कुकी-मिझो समुदायातील एकूण 5,822 लोक मिझोरामच्या सहा जिल्ह्यांतील तात्पुरत्या मदत शिबिरांमध्ये दाखल आहेत, असे त्यांनी सांगितले.
आयझॉल जिल्ह्यात सध्या 2021 मध्ये अशा विस्थापितांची सर्वाधिक संख्या आहे, त्यानंतर कोलासिब (1,847) आणि सैतुअल (1,790) आहेत, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. दरम्यान, मिझोरम लोकसभा सदस्य सी लालरोसांगा यांनी आदिवासींसाठी स्वतंत्र प्रशासनाच्या मणिपूरच्या आदिवासी आमदारांच्या मागणीचे समर्थन केले आहे. मणिपूर सरकारच्या अंतर्गत आदिवासी लोक यापुढे अस्तित्वात राहू शकत नाहीत, असा दावा करून भाजपच्या सात आमदारांसह 10 कुकी आमदारांनी शुक्रवारी हिंसक संघर्षांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्राला स्वतंत्र प्रशासन तयार करण्याची विनंती केली होती. मणिपूरमध्ये 3 मे रोजी पहाडी जिल्ह्यांमध्ये अनुसूचित जमाती (एसटी) दर्जा मिळावा या मागणीला विरोध करण्यासाठी मणिपूरमध्ये ‘आदिवासी एकता मार्च’ काढण्यात आल्यानंतर संघर्ष झाला.
कुकी ग्रामस्थांना राखीव वनजमिनीतून बेदखल करण्याच्या तणावापूर्वी हिंसाचार झाला होता, ज्यामुळे छोट्या आंदोलनांची मालिका झाली होती. मणिपूरच्या लोकसंख्येपैकी 53 टक्के लोकसंख्या मेईटीस आहे आणि ते बहुतेक इम्फाळ खोऱ्यात राहतात. आदिवासी - नागा आणि कुकी - लोकसंख्येच्या आणखी 40 टक्के आहेत आणि ते डोंगराळ जिल्ह्यांमध्ये राहतात.