देशात फक्त 37 टक्केच फ्रंटलाइन आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांना मिळाले Coronavirus Vaccine चे दोन्ही डोस; अजूनही 91 लाख लोक दुसऱ्या डोसपासून वंचित
Covid-19 Vaccine | Representational Image | (Photo Credits: PTI)

देशात कोरोना विषाणू (Coronavirus) संसर्गाच्या दुसर्‍या लाटेने हाहाकार माजवला आहे. तज्ञ सध्या कोरोना लसीकरण (Coronavirus Vaccination) आणि कोरोना संसर्गापासून बचावासाठी तयार केलेल्या प्रोटोकॉलचे पालन करण्यावर अधिक जोर देत आहेत. भारत सध्या जगातील सर्वात मोठा कोरोना लसीकरण कार्यक्रमही राबवित आहे. अशावेळी फ्रंटलाइन आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांचे काम व महत्व अनेक पटीने वाढले आहे. जनतेला या संसर्गामधून बाहेर काढताना पहिल्यांदा त्यांनी सुरक्षित राहणे गरजेचे आहे. मात्र, आपल्याला हे वाचून आश्चर्य वाटेल की आतापर्यंत फक्त 37 टक्केच कोरोना वॉरियर्सना लसीचे दोन्ही डोस देण्यात आले आहेत.

भारतामध्ये जेव्हा लसीकरण मोहीम सुरु झाली तेव्हा जवळजवळ 3 कोटी फ्रंटलाइन आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांना लस देण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले होते. मात्र, इंग्रजी वृत्तपत्र टाइम्स ऑफ इंडियामध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार, आतापर्यंत केवळ 37 टक्केच आरोग्य आणि फ्रंट लाइन वर्कर्सना कोरोना लसीचे दोन्ही डोस देण्यात आले आहेत, तर 91 लाख लोकांना फक्त पहिला डोस मिळाला आहे. यावर्षी 16 जानेवारी रोजी पीएम मोदी यांनी लसीकरण मोहिमेला हिरवा झेंडा दाखवला होता.

टाइम्स ऑफ इंडियाच्या वृत्तानुसार, केवळ 2.36 कोटी आरोग्य आणि फ्रंट लाइन कर्मचार्‍यांनी लस घेण्यासाठी नोंदणी केली होती. आतापर्यंत नोंदणीकृत आरोग्य आणि फ्रंट लाइन कर्मचार्‍यांपैकी 47 टक्के लोकांना लसचा पहिला डोस दिला गेला आहे, म्हणजेच ही संख्या अद्याप निम्मी आहे. अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, बरीच राज्ये या प्राथमिक गटाला लसीकरण करण्यास प्रवृत्त करू शकले नाहीत, ज्यामुळे सुरुवातीच्या काळात लसीकरणाची गती कमी झाली. सुरुवातीला लसीबाबत अनेक गैरसमज असल्यानेही अनेकांनी लस घेतली नव्हती. (हेही वाचा: Madhya Pradesh: कोविड सेंटरमध्ये ऑक्सिजन सपोर्टवर असणाऱ्या कोरोनाबाधित महिलेवर वार्ड बॉयकडून बलात्काराचा प्रयत्न; आरोपीला अटक)

दरम्यान, रविवारी सकाळी 7 पर्यंत दिलेल्या कोरोना डोसची संख्या 12.26 कोटी आहे. 45 ते 60 वर्षादरम्याच्या 10.8 लाख लोकांना आणि 60 वर्षावरील 38.9 लाख लोकांना लसीचे दोन्ही डोस देण्यात आले आहेत. सध्या देण्यात आलेल्या एकूण डोसपैकी 59.5% डोस आठ राज्यांमध्ये दिले गेले आहेत.