Nude Protest In Raipur: छत्तीसगडमध्ये रस्त्यावर उतरून एससी-एसटी तरुणांचे 'नग्न आंदोलन'; सरकारविरोधी संताप अनावर, जाणून घ्या कारण (Watch Video)

छत्तीसगडची (Chhattisgarh) राजधानी रायपूरमध्ये (Raipur) मंगळवारी एसटी-एससी तरुणांनी पूर्णपणे विवस्त्र प्रदर्शन (Nude Protest) केले. बनावट जात प्रमाणपत्रे बनवून सरकारी नोकरी करणाऱ्यांवर शासनाकडून कारवाई करण्याची मागणी करत त्यांनी हे आंदोलन केले. आंदोलक नग्न अवस्थेत विधानसभेचा घेराव घालण्यासाठी बाहेर पडले होते, मात्र त्यांना पोलिसांनी अटक केली आहे.

विधानसभेच्या अधिवेशनात सहभागी होण्यासाठी मंत्री रुद्रगुरु अनिला भेडिया त्यांच्या ताफ्यासोबत जात असतानाच तरुणांनी त्यांच्या शेजारी हे नग्नावस्थेत प्रदर्शन केले. हा विरोध म्हणजे काँग्रेस सरकारचे अपयश असल्याचे माजी मुख्यमंत्री डॉ.रमण सिंह यांनी म्हटले आहे.

छत्तीसगडमध्ये सध्या बनावट जात प्रमाणपत्राच्या आधारे सरकारी नोकरी मिळवण्याचे प्रकरण तापले आहे. राज्याच्या स्थापनेनंतर अनेक सरकारी विभागांकडे सातत्याने तक्रारी येत होत्या की अनेक बिगर आरक्षित वर्गातील लोकांनी बनावट जात प्रमाणपत्रे बनवून सरकारी नोकऱ्या मिळवल्या आहेत.

हे प्रकरण चर्चेत आल्यानंतर शासनाने उच्चस्तरीय जात तपास समिती स्थापन केली, ज्याच्या अहवालाच्या आधारे बनावट जात प्रमाणपत्राच्या आधारे काम करणारे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना बडतर्फ करण्याचा आदेश सामान्य प्रशासन विभागाने काढला आहे. सरकारच्या या आदेशानंतर अनेकांनी न्यायालयात धाव घेतली. आता यातील अनेक जण निवृत्तही झाले आहेत. एकूणच या शासन आदेशाचे आजपर्यंत पालन झालेले नाही. अशा परिस्थितीत असे अनेक अधिकारी-कर्मचारी अजूनही नोकरीवर आहेत.

छत्तीसगढ़ में आज विधानसभा सत्र शुरु हुआ है.

जब VVIP विधानसभा जा रहे थे, उसी समय दर्जन भर नौजवान पूरी तरह से नग्न हो कर सड़कों पर आ गए.

इन नौजवानों की माँग थी कि फ़र्ज़ी आरक्षण प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी कर रहे लोगों पर कार्रवाई की जाए. pic.twitter.com/e9gr8GuyXI

— Alok Putul (@thealokputul) July 18, 2023

आता या प्रकरणी अनुसूचित जाती-जमातीतील तरुणांनी मोर्चा उघडला आहे. बनावट प्रमाणपत्राच्या आधारे नोकरीवर असलेल्यांना तत्काळ बडतर्फ करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. बनावट कास्ट सर्टिफिकेटच्या आधारे सुमारे 267 जण सरकारी पदावर आहेत, असा आंदोलकांचा आरोप आहे. त्यांना बडतर्फ करण्याचा आदेश 3 वर्षांपूर्वी काढण्यात आला होता, मात्र ते अजूनही कार्यरत आहेत. त्यांच्यावर बडतर्फीची कारवाई झाली नाही. (हेही वाचा: Rajasthan Shocker: शासकीय रुग्णालयात ऑक्सिजन मास्कला आग लागून एकाचा मृत्यू, राजस्थानमधील धक्कादायक प्रकार उघडकीस)

या प्रकरणी अनेकवेळा आंदोलने केली, आमरण उपोषणही केले, मात्र राज्य सरकार बनावट कर्मचाऱ्यांवर कोणतीही कारवाई करत नसल्याचे तरुणांनी सांगितले. आजच्या निषेधावेळी आंदोलकांनी मुख्यमंत्री आणि राज्य सरकारच्या विरोधात घोषणाबाजी केली. दरम्यान, छत्तीसगड सरकारने बनावट जात प्रमाणपत्रांच्या तक्रारींची चौकशी करण्यासाठी उच्चस्तरीय जात छाननी समिती स्थापन केली होती. समितीला 2000 ते 2020 पर्यंत एकूण 758 प्रकरणे प्राप्त झाली, त्यापैकी 659 प्रकरणांची चौकशी करण्यात आली. यामध्ये 267 प्रकरणांमध्ये जात प्रमाणपत्रे बनावट आढळून आली. जवळपास सर्वच शासकीय विभागांमध्ये बनावट जात प्रमाणपत्रांची प्रकरणे आढळून आली आहेत.

(The above story first appeared on LatestLY on Jul 18, 2023 04:13 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).