Supreme Court | (Photo Credits: IANS)

महाराष्ट्रात घडून आलेल्या दीड वर्षांपूर्वीच्या सत्तासंघर्षाचा अजूनही पूर्ण न्यायनिवाडा झालेला नाही. या प्रकरणामध्ये लूप होल म्हणून नबाब रेबिया प्रकरणाकडे (Nabam Rebia Case) गेले. ठाकरे गटाने नबाब रेबिया प्रकरणाला मोठ्या घटनापीठाकडे द्यावं अशी मागणी पूर्वीच करण्यात आली होती पण तेव्हा कोर्टाने 5 ऐवजी 7 न्यायमूर्तींच्य खंडपीठाकडे ते पाठवण्याचे निर्देश दिले होते.  आता सुप्रिम कोर्ट नबाब रेबिया प्रकरणावर पुन्हा विचार करण्यास तयार झाले आहे. उद्या 12 ऑक्टोबर पासून हे प्रकरण सात न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे जात आहे.

काय आहे नबाब रेबिया प्रकारण?

2016 मध्ये अरूणाचल प्रदेशात झालेल्या सत्तासंघर्षात नबाब रेबिया असा निकाल देण्यात आला होता. अर्थात नबाब तुकी हे अरुणाचल प्रदेशचे बरखास्त केलेले मुख्यमंत्री होते तर विधानसभा अध्यक्ष रेबिया होते. त्यांच्या नावाने हे प्रकरण नबाब रेबिया म्हणून ओळखलं जातं. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावेळेस काँग्रेसच्या 14 बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेला स्थगिती देणारा गुवाहाटी उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवत राज्यपाल ज्योती प्रसाद राजखोवा यांचा विधानसभा अधिवेशन जानेवारी 2016 ऐवजी डिसेंबर 2015 मध्ये बोलावण्याचा निर्णय रद्द केला होता.

अरुणाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री नबाम तुकी यांनी राज्यपालांना 14 जानेवारी 2016 रोजी विधानसभेचं अधिवेशन बोलावण्यास सांगितलं, परंतु त्यांनी एक महिना आधी 16 डिसेंबर 2015 रोजी अधिवेशन बोलावत घटनात्मक संकट निर्माण केलं. त्यावेळी तुकी यांनी विधानसभेच्या इमारतीला टाळं लावलं होतं. राज्यपालांच्या या निर्णयाला विधानसभा अध्यक्ष रेबिया यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं.

एकनाथ शिंदे यांनी महाराष्ट्रात सत्तासंघर्षाचा खेळ मांडताना देखील याच नबाब रेबिया प्रकरणाचा दाखला घेत तत्कालीन विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्या विरूद्ध अविश्वासाची नोटीस जारी केली.

महाराष्ट्रात शिवसेना, एनसीपी मध्ये फूट पाडत सत्तेची गणितं बदलली गेली. भविष्यात अशाप्रकारे सरकारं पाडली जाऊ नयेत म्हणून नबाब रेबिया प्रकरणाचा राजकीय पळवाट म्हणून वापर केला जाऊ नये या उद्देशाने पुन्हा विचार केला जात

12 ऑक्टोबरपासून आता त्याची कारवाई सुरू होत आहे. पुढे अनेक महिने ही प्रक्रिया सुरू राहू शकते. त्यामुळे ठाकरे गटाला त्याचा थेट फायदा आता होणार नसला तरीही सरकारं पाडण्यासाठी पुन्हा त्याचा वापर होणार नाही ना? याची काळजी कोर्ट घेईल अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.