चेन्नईत CAA आणि NRC विरोधात हिंसक आंदोलन, 100 हून अधिक जणांना पोलिसांनी घेतले ताब्यात

चेन्नईमध्ये (Chennai) आज नागरिकांनी वॉशरमेनपेटमध्ये, शाहीन बागच्या धर्तीवर नागरिकता संशोधन कायदा (CAA) आणि राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (NRC) याचा निषेध केला. काल रात्री पोलिस व निदर्शक यांच्यात झटापट झाली, त्यानंतर आज  100 हून अधिक निदर्शकांना ताब्यात घेण्यात आले. चेन्नईत सीएए आणि एनआरसीविरोधात निदर्शक जेव्हा हिंसक झाले, तेव्हा आंदोलकांचा एक गट पोलिसांशी भिडला. त्यानंतर झालेल्या भांडणात चार पोलिस जखमी झाले.

14 फेब्रुवारी रोजी चेन्नईमध्ये सीएए आणि एनआरसीविरोधात निदर्शक करत 100 हून अधिक निदर्शकांना ताब्यात घेण्यात आले.

Chennai: People hold protest against Citizenship Amendment Act (CAA) and National Register of Citizens (NRC) at Washermanpet; Last night, a scuffle broke out between police & protestors who were demonstrating here. Over 100 protestors were detained. #TamilNadu pic.twitter.com/CP3eMeIOlr

— ANI (@ANI) February 15, 2020

या ठिकाणी निदर्शक तेथे मोठ्या संख्येने जमा झाले होते व निषेधाच्या वेळी सीएए आणि एनआरसीविरूद्ध जोरदार घोषणाबाजीहे करण्यात आली. त्यानंतर पोलिसांनी त्यांना अडवण्याचा प्रयत्न केला. व आंदोलन चिघळले. ही गर्दी रोखण्यासाठी बॅटन चार्जची देखील मदत घेतली गेली. पोलिसांनी आंदोलकांना ताब्यात घेतल्यानंतर, अण्णा सलाई येथील माउंट रोड दर्गाजवळही निदर्शने चालू होती, ते काही काळाकरीता बंद करण्यात आले.

या संदर्भात विरोधी पक्ष डीएमकेने तीव्र निषेध व्यक्त करत पोलिसांवर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. द्रमुक यांच्यासह विरोधी पक्षांनी सीएएविरोधी निदर्शकांवर पोलिस कारवाईचा निषेध केला. आज, उत्तर चेन्नईमधील वॉशरमेनपेट मेट्रो स्टेशन आणि मिंट जंक्शनजवळ जवळपास 2 हजार आंदोलक जमा झाले आहेत आणि शुक्रवारी रात्री निदर्शक आणि पोलिस यांच्यात झालेल्या चकमकीचा निषेध करत आहेत.

नागरिकता दुरुस्ती अधिनियम, 2019 आणि राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणीच्या घटनात्मक वैधतेवर प्रश्न विचारणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस पाठविली आहे. देवबंदी विचारसरणेची इस्लामिक संस्था जमीयत उलेमा-ए-हिंद यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याबाबतचा निषेध अद्यापही देशाच्या अनेक भागात सुरू आहे. यापूर्वी सुप्रीम कोर्टाने नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेची, प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी आणि आव्हान देण्याबाबत आसाम कराराला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर 7 फेब्रुवारी रोजी केंद्र सरकारला नोटीस बजावली होती.

(The above story first appeared on LatestLY on Feb 15, 2020 06:49 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).