QuickLY
Socially
गुजरातमधील मोरबी जिल्ह्यातील पूल दुर्घटनेनंतर (Morbi Bridge Accident) राज्यात 2 नोव्हेंबर रोजी शोक जाहीर करण्यात आला. या अपघातात आतापर्यंत 135 जणांचा मृत्यू झाला आहे. याआधी पंतप्रधानांनी अपघाताच्या स्थितीचा आढावा घेण्यासाठी उच्चस्तरीय बैठक घेतली होती. या पूल दुर्घटनेनंतर आता त्याची चौकशी सुरू आहे. मोरबी पूल कोसळल्याप्रकरणी गुजरातचे सरकारी वकील हरसेंदू पांचाळ यांनी बुधवारी माध्यमांसमोर काही धक्कादायक खुलासे केले. फॉरेन्सिक सायन्स लॅबच्या (FSL) प्राथमिक अहवालाचा हवाला देत त्यांनी सांगितले की, ठेकेदाराने जुन्या केबल्स बदलल्या नाहीत, गंजलेल्या दोऱ्यांना फक्त रंग दिला गेला आणि फ्लोअरिंग बदलले गेले.
अहवालात करण्यात आलेला आणखी एक खुलासा म्हणजे, पुलाच्या नूतनीकरणाचे कंत्राट ओरेवा कंपनीला देण्यात आले नव्हते, तर तिच्या व्यवस्थापकाला देण्यात आले होते, ज्यांने काही अपात्र कामगारांना काम करण्यासाठी नियुक्त केले होते. पांचाळ यांनी बुधवारी स्थानिक माध्यमांना पुढे सांगितले की, ‘ओरेवा कंपनीचे मालक जयसुख पटेल यांच्याबाबत कोणतीही चर्चा झाली नाही आणि त्याबाबत चौकशी सुरू आहे.’ एफएसएल अहवाल सीलबंद लिफाफ्यामध्ये कोर्टात सादर करण्यात आला.
मोरबीचे जिल्हाधिकारी जी.टी. पंड्या यांनी प्रसारमाध्यमांना सांगितले की, बचाव कार्य अजूनही सुरू आहे. पंजाबचा एक व्यक्ती अजूनही बेपत्ता आहे आणि त्याच्या कुटुंबियांना घटनेची माहिती दिली जात आहे. मृतदेह सापडेपर्यंत शोध मोहीम सुरूच राहील. दरम्यान, 30 ऑक्टोबर रोजी मोरबी पूल कोसळून 141 जणांना आपला जीव गमवावा लागला होता. या प्रकरणी पोलिसांनी ठेकेदार, एजन्सी आणि कामगारांविरुद्ध तक्रार नोंदवली आहे.
ओरेवा कंपनी लिमिटेडचे दोन व्यवस्थापक, दोन बुकिंग क्लर्क, तीन सुरक्षा रक्षक आणि दोन कामगार अशा एकूण नऊ जणांना 31 ऑक्टोबर रोजी अटक करण्यात आली होती. प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी 1 नोव्हेंबर रोजी दोन व्यवस्थापक आणि दोन कामगारांना चार दिवसांची पोलीस कोठडी मंजूर केली. (हेही वाचा: मच्छू नदीवरील पूल कोसळून झालेल्या दुर्घटनेचा आढावा घेण्यासाठी PM Narendra Modi मोरबी मध्ये दाखल; मृतांचा आकडा 135 वर)
दरम्यान, या पुलाच्या देखभालीची जबाबदारी ओरेवा ग्रुपकडे आहे. या ग्रुपने मार्च 2022 ते मार्च 2037 पर्यंत 15 वर्षांसाठी मोरबी नगरपालिकेसोबत करार केला आहे. आता ओरेवा कंपनीचे एक कथित पत्र समोर आले आहे. या पत्रामधून स्पष्ट होत आहे की, कंपनीने पुलाच्या दुरुस्तीसाठी कोणतेही साहित्य खरेदी केले नव्हते. काही मीडिया रिपोर्ट्समध्ये या पत्राबाबत सांगण्यात आले आहे की, जानेवारी 2020 मध्ये कंपनीच्या वतीने मोरबीच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना हे पत्र पाठवून सांगण्यात आले होते की, तात्पुरती डागडुजी करून ते हा पूल सुरु करत आहेत.
