QuickLY
Socially
मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) प्रकरणी आज 27 जुलै पासून सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग च्या माध्यमातून तीन दिवसीय नियमित सुनावणी घेण्यात येणार आहे. 27,28 आणि 29 जुलै रोजी याचिकाकर्त्यांना त्यांची बाजू मांडण्यासाठी वेळ राखीव ठेवण्यात आली आहे. या नुसार याचिकाकर्ते आणि विरोधी पक्षाला प्रत्येकी दीड दिवसाचा अवधी युक्तिवादासाठी दिला जाणार आहे. यापूर्वी 15 जुलै रोजी झालेल्या सुनावणीत कोणताही अंतरिम आदेश किंवा पदव्युत्तर वैद्यकीय प्रवेश प्रकियेला स्थगिती दिली नाही, मात्र आता अखेरीस अंतिम निर्णय समोर येणार असल्याने त्याकडे राज्याचे लक्ष लागून आहे. मराठा आरक्षण हा मागील काही महिन्यांपासून महाराष्ट्रातील अत्यंत संवेदनशील आणि महत्वाचा मुद्दा ठरला आहे.Maratha Reservation Verdict: मराठा आरक्षण वैध पण 16% नाही, शिक्षण आणि नोकरीमध्ये आरक्षण मिळणार; मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय
मराठा आरक्षणाचा घटनाक्रम पाहिल्यास, डिसेंबर 2018 पासून राज्यात मराठा आरक्षण विधेयक लागू झालं. देवेंद्र फडणवीस सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची तरतूद मराठा आरक्षण विधेयकात केली.ओबीसी समाजाला कोणताही धक्का न लावता एसईबीसी या विशेष प्रवर्गातून मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात आलं होतं. यानुसार शिक्षण आणि नोकरीत 16 टक्के आरक्षण देण्यात आले होते. मात्र राज्य सरकारच्या या कायद्याला जयश्री पाटील (Jayshree Patil) यांनी आवाहन देत यामुळे घटनाबाह्य पद्धतीने 50 टक्क्यांची आरक्षणाची मर्यादा भंग करण्यात आल्याचं म्हंटल आहे, तसेच राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल योग्य निकष न पाळता घाईत तयार केला गेलाय असेही याचिकेत नमूद केलेले आहे.
दरम्यान, पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमाची प्रवेश प्रक्रिया याच आठवड्यात पूर्ण होत आहे. 70 ते 75 टक्के प्रवेश प्रक्रिया ही पूर्ण झाली आहे अशावेळी अजूनही मराठा आरक्षणाला स्थगिती देण्यात आलेली नाही मात्र आता सुनावणी दरम्यान नेमका काय अंतिम निर्णय समोर येतो यावर निदान वैद्यकीय अभ्यासक्रमात प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे भविष्य अवलंबून आहे.
