सणासुदीच्या हंगामामुळे फॅशन इंडस्ट्रीमधील कपड्यांच्या विक्रीला चालना मिळाली. परंतु याच्या उलट अंतर्वस्त्रांची (Undergarments) विक्री घटली आहे. पुरुष, महिला किंवा मुले अशा सर्व विभागांमध्ये अंडरवेअर खरेदीचे प्रमाण घटले आहे. लक्स कोझी, डॉलर आणि रुपा यांसारख्या महत्वाच्या ब्रँडनी संगोतले की, दरवर्षी ज्या प्रकारे अंतर्वस्त्रांची विक्री होते त्याप्रमेण यावर्षी झाली नाही. याबाबत बोलताना उत्पादक आणि उद्योग तज्ज्ञांनी द प्रिंटला सांगितले की, असे घडण्याची मोठी समस्या म्हणजे छोट्या, स्थानिक किरकोळ दुकानदारांना नफ्यामध्ये बसलेला फटका.
नोटबंदी, जीएसटी लागू झाल्यानंतर असे छोटे दुकानदार आपला व्यवसाय सावरण्यात अयशस्वी ठरले आहेत. स्थानिक दुकाने, ज्याला मल्टी-ब्रँड आउटलेट्स (एमबीओ) म्हणून देखील ओळखले जाते, ते पूर्वी ज्या प्रमाणात विकत घेत असत त्या पटीत आता अंडरगारमेंट्सचा साठा विकत घेत नाहीत. तसेच पेमेंटसाठीही उशीर करतात. ज्याचा परिणाम उत्पादकांच्या कार्यकारी भांडवलावर होतो. रिसर्च फर्म एडेलविस सिक्युरिटीजचा अंदाज आहे की, भारतभर 1 लाख एमबीओ आहेत, अंडरगारमेंट्सच्या एकूण क्षेत्रात त्यांच्या वाटा 60 टक्क्यांहून अधिक आहेत, तर उर्वरित मॉल्स किंवा ऑनलाइन पोर्टल सारख्या आधुनिक व्यापार स्वरूपानुसार चालतात.
सरासरी, संपूर्ण अंतर्वस्त्रे उद्योगाच्या विक्रीत 20-25 टक्क्यांनी घट झाली आहे. देशातील आर्थिक मंदीचा परिणामही अंडरवेअर क्षेत्रावर झाला आहे. मंदीमुळे कपड्यांच्या वाढलेल्या किंमती ग्राहकांना परवडण्यासारख्या नाहीत. सध्या सरकारच्या नियमामुळे ऑटो क्षेत्राची जी अवस्था झाली आहे तीच अवस्था अंडरगारमेंट क्षेत्राची झाली आहे. त्यामुळे सरकारने लवकरच याच्यावर काही उपाययोजना केली नाही तर अनेक स्थानिक उद्योजक रस्त्यवर येण्याची शक्यता आहे.