भारतीय रेल्वे सेवा (Indian Railway Service) प्रणालीत महत्वपूर्ण बदल करण्याचा केंद्र सरकारचा मानस आहे. त्यामुळेच गेली अनेक वर्षे एका विशिष्ट पठडीत काम करणाऱ्या रेल्वे सवा प्रणालीत बदल करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी पार पडलेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत रेल्वे सेवेत करण्यात येणाऱ्या संभाव्य बदलांना मंजूरी देण्यात आली. नव्या बदलानुसार आता रेल्वे बोर्डावर 5 सदस्य असतील. वेगवेगळ्या आठ केडर्सचे मिळून एक केडर्स तयार करण्यात येईल. ज्याचे इंडियन रेल्वे मॅनेजमेंट सर्विस (Indian Railway Management Service) असे नाव असेल. नव्या बोर्डाच्या पाच सदस्यांमध्ये चेअरपर्सनचाही समावेश आहे. चेअरपर्सन हा सीईओ प्रमाणे काम करेन. दरम्यान, यात काही स्वतंत्र सदस्यही असणार आहेत. आगोदरच्या रेल्वे बोर्डात 8 सदस्य असत.
रेल्वे मॅनेजमेंट सर्विस अंतर्गत एकीकृत प्रणाली काम करेन. नव्या बोर्डावर ऑपरेशन, बिजनेस डेव्हलपमेंट, मनुष्यबळ विभाग (ह्युमन डेव्हलपमेंट) , इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि फायनान्स याच्याशी संबंधी लोक असतली. गेल्या वर्षी सरकारच्या वतीने गठित करण्यात आलेल्या एका समितीने रेल्वे बोर्डामध्ये विवध आणि महत्त्वपूर्ण बदल करण्याचा प्रस्ताव दिला होता. सरकारचा विचार आहे की, बोर्डाच्या वेगवेगळ्या शाखा असल्यामुळे त्यांच्यात समन्वयाचा अभाव निर्माण होतो. ज्यामुळे रेल्वे योजना प्रभावी अमलात आणण्यासाठी विलंब लागतो. (हेही वाचा, मुंबई- अहमदाबाद तेजस एक्सप्रेस जानेवारी 2020 पासून प्रवाशांच्या सेवेत होणार रुजू; 'हे' आहे वेळापत्रक)
दरम्यान, रेल्वे बोर्डामध्ये एकूण 8 सदस्य असत. जे आपापल्या सर्विसचे प्रतिनिधित्व करत. बोर्डाचा चेअरमन फर्स्ट एमंग इक्वल असतो. हे स्ट्रक्चर 1905 पासून चालत आले आहे. नव्या प्रणालीनुसार चेअरमन सीईओ प्रमाणे काम करेन. तसेच, अंतिम निर्णय आणि जबाबरी घेण्याचे त्याला स्वातंत्र्य असेन. चेअरमनसोबतच इतर 4 सदस्यही या बोर्डावर असतील.