Ministry of Home Affairs. (Photo Credits: ANI)

पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानमधील हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिश्चन अशा अल्पसंख्यांक (Minorities) लोकांना 1955 च्या नागरिकत्व कायद्यानुसार (Citizenship Act, 1955) भारतीय नागरिकत्व देण्याचा निर्णय केंद्राने सोमवारी घेतला. या देशांतून आलेले हे अल्पसंख्याक सध्या गुजरातच्या दोन जिल्ह्यांत राहत आहेत. नागरिकत्व सुधारणा कायदा (CAA), 2019 ऐवजी, 1955 च्या नागरिकत्व कायद्यानुसार या निर्वासितांना नागरिकत्व देण्याच्या निर्णय खूप महत्वाचा मानला जात आहे.

नागरिकत्व सुधारणा कायदा अंतर्गत या देशांतून येणाऱ्या अल्पसंख्याकांना नागरिकत्व देण्याची तरतूद आहे. परंतु, या कायद्यातील नियम सरकारने अद्याप बनवलेले नाहीत, त्यामुळे या अंतर्गत कोणालाही नागरिकत्व देता येणार नाही. म्हणून अशा लोकांना 1955 कायद्यानुसार नागरिकत्व देण्यात येत आहे. केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या अधिसूचनेनुसार, गुजरातमधील आनंद आणि मेहसाणा जिल्ह्यात राहणाऱ्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिश्चनांना नागरिकत्व कायदा, 1955 किंवा कायद्याच्या कलम 5 अंतर्गत भारतीय नागरिक म्हणून नोंदणी करण्याची परवानगी असेल.

आयपीसीच्या कलम 6 आणि नागरिकत्व नियम, 2009 मधील तरतुदींनुसार नैसर्गिकतेचे प्रमाणपत्र दिले जाईल. अधिसूचनेनुसार, या दोन जिल्ह्यांमध्ये राहणाऱ्या अशा लोकांना नागरिकत्वासाठी ऑनलाइन अर्ज करावा लागेल. त्यानंतर जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत अर्जांची पडताळणी केली जाईल. अर्ज आणि त्यावरील अहवाल एकाच वेळी केंद्र सरकारला ऑनलाइन उपलब्ध करून दिला जाईल.

तपासणीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर, ज्यांचे अर्ज योग्य आणि बरोबर आढळतील त्यांच्यासाठी जिल्हाधिकारी नोंदणी किंवा नैसर्गिकीकरणाचे प्रमाणपत्र जारी करतील. नरेंद्र मोदी सरकार बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानमधून 31 डिसेंबर 2014 पर्यंत भारतात आलेल्या गैर-मुस्लिम स्थलांतरितांना - हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध, पारशी आणि ख्रिश्चनांना भारतीय नागरिकत्व देऊ इच्छित आहे. (हेही वाचा: Two-Finger Test Banned: कौमार्य चाचणीवर सुप्रीम कोर्टाकडून बंदी; असा गुन्हा करणार्‍या व्यक्तींना गैरवर्तनासाठी ठरवण्यात येणार दोषी)

दरम्यान, पश्चिम बंगाल विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि भाजप आमदार शुभेंदू अधिकारी यांनी मंगळवारी दावा केला की, देशात नागरिकत्व सुधारणा कायदा लागू करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे आणि पश्चिम बंगालमध्ये या कायद्याची अंमलबजावणी होईल. केंद्राने पाकिस्तानातील अल्पसंख्याकांना भारतीय नागरिकत्व देण्याचा निर्णय घेतल्याच्या एका दिवसानंतर त्यांचे हे वक्तव्य आले आहे.