QuickLY
Socially
भारत, चीन (China) विरूद्धच्या आर्थिक कारवाईच्या दिशेने वेगाने वाटचाल करत आहे. आधी भारताने 59 चिनी अॅप्सवर बंदी घातली होती, आता चिनी कंपन्या भारताच्या महामार्ग प्रकल्पात (Highway Projects) भाग घेऊ शकणार नाहीत, असा निर्णय सरकारने घेतला आहे. भारत आणि चीन यांच्यात सुरू असलेल्या तणावाच्या दरम्यान, केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री (Minister of Road Transport & Highways) नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) यांनी याबाबत माहिती दिली. जरी चीनच्या कंपन्यांनी भारतीय किंवा इतर कंपनीबरोबर जॉइंट व्हेंचर बनून बोली लावली तरी, त्यांना त्यामध्ये समाविष्ट केले जाणार नाही.
India will not allow Chinese companies to participate in highway projects, including those through joint ventures: Union Minister Nitin Gadkari
— Press Trust of India (@PTI_News) July 1, 2020
तसेच सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (MSMEs) अशा विविध क्षेत्रातही चिनी गुंतवणूकदारांना गुंतवणूक करण्यास रोखले जाईल, हे सरकार सुनिश्चित करेल असेही गडकरी म्हणाले. नितीन गडकरी यांनी पीटीआयला सांगितले की, ‘आम्ही रस्ता बांधकाम करण्यासाठी चिनी भागीदारांसह संयुक्त उद्यमांना परवानगी देणार नाही. आम्ही ठाम भूमिका घेतली आहे की, जरी चिनी कंपन्या संयुक्त उद्यमातून गुंतवणुकीसाठी समोर आल्या, तरी आम्ही त्यास परवानगी देणार नाही. यासाठी लवकरच नवे धोरण अमलात येणार आहे.’ या धोरणामध्ये चिनी कंपन्यांवर बंदी घालणे आणि महामार्ग प्रकल्पांमध्ये भारतीय कंपन्यांसाठी काही नियम शिथिल करण्याचे नियम ठरवले जातील.
(हेही वाचा: चिनी अ‍ॅप बंदीवरून तृणमूल काँग्रेस पक्षाच्या खासदार नुसरत जहाँ यांचा मोदी सरकारला सवाल)
जास्त रकमेच्या वीज बिलांची Uddhav Thackerayनीं घेतली दखल;तक्रारी निवारण करण्याचे कंपन्यांना निर्देश - Watch Video
सरकारचा हा निर्णय नवीन प्रकल्पांसाठी लागू होईल. आता नवीन टेंडर्स मध्ये भारतीय क्षमता वाढविण्यावर आणि देशी तंत्रज्ञानाच्या वापराच्यास प्रोत्साहनावर भर देण्यात येईल. त्यानुसारच नवीन निविदा जारी केल्या जातील. याद्वारे मेक इन इंडियाच्या मोहिमेस प्रोत्साहन देण्याची सरकारची योजना आहे. दरम्यान, गलवान खोऱ्यातील घटनेनंतर #BoycottChina मोहिमेअंतर्गत भारतीय रेल्वेने प्रथम मोठा निर्णय घेत, चिनी कंपनीला दिलेले 471 कोटी रुपयांचा करार रद्द केला.
