China-India border | (Photo Credits: PTI)

वास्तविक नियंत्रण रेषे (LAC) वर सैन्याने माघार घेण्यासाठी भारत (India) आणि चीनने (China) बुधवारी, त्यांच्या सैन्याच्या वरिष्ठ कमांडर यांच्यात बैठक घेण्याचे मान्य केले. या वर्षाच्या जूनपासून दोन्ही देशांचे सैन्य एलएसीवर एकमेकांसमोर ठाकले आहे. नवी दिल्ली आणि बीजिंगने बुधवारी भारत-चीन सीमेवरील बाबींविषयी सल्लामसलत व समन्वयासाठी कार्यकारी यंत्रणा (WMCC) ची 19 वी बैठक आयोजित केली. या चर्चेमधून ठोस असे काही साध्य झाले नसले तरी, यापुढेही संवाद कायम ठेवण्यास दोन्ही बाजूंनी सहमती दर्शविली याबद्दल समाधान आहे.

दोन्ही बाजूंनी सहमती दर्शविली आहे की, वरिष्ठ कमांडर्सच्या सातव्या फेरीची बैठक लवकरच झाली पाहिजे, जेणेकरून विद्यमान द्विपक्षीय करारानुसार आणि प्रोटोकॉलचे पालन केल्यानुसार एलएसीवर आपले सैन्य मागे हटविण्याच्या दिशेने दोन्ही बाजूंनी कार्य करता येईल. भारतीय प्रतिनिधी मंडळाचे नेतृत्व परराष्ट्र मंत्रालयाच्या सहसचिवांनी (पूर्व आशिया) केले. चीनी बाजूचे नेतृत्व चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या सीमा व समुद्रशास्त्रीय विभागाच्या महासंचालकांनी केले.

नवी दिल्लीतील परराष्ट्र मंत्रालयाने जारी केलेल्या अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे की, दोन्ही बाजूंनी एलएसीसमवेत सद्यस्थितीचा आढावा घेतला आणि 20 ऑगस्टला डब्ल्यूएमसीसीच्या शेवटच्या बैठकीनंतर झालेल्या घडामोडींविषयी स्पष्ट व सविस्तर चर्चा केली. या महिन्याच्या सुरूवातीला दोन संरक्षण मंत्री आणि दोन परराष्ट्र मंत्र्यांच्या दरम्यान झालेल्या बैठकीचे भारत आणि चीन या दोघांना महत्त्व आहे.

ते म्हणाले की, एलएसीसोबत सर्व बिंदूंवर सैन्याची माघार घेतली जावी यासाठी, दोन्ही परराष्ट्र मंत्र्यांमधील कराराची प्रामाणिकपणे अंमलबजावणी केली जावी. 21 सप्टेंबर रोजी झालेल्या सहाव्या वरिष्ठ कमांडरांच्या बैठकीच्या निकालाचे दोन्ही बाजूंनी सकारात्मक मूल्यांकन केले. वरिष्ठ कमांडर्सच्या अखेरच्या बैठकीनंतर जाहीर झालेल्या संयुक्त प्रेस नोटमध्ये नमूद केलेली पावले अंमलात आणण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली, जेणेकरून गैरसमज टाळता येतील आणि देशांकडील स्थिरता टिकेल. (हेही वाचा: चीनचे राष्ट्रपती Xi Jinping यांच्यावर उघडपणे टीका करणे पडले महागात; व्यावसायिकाला सुनावली तब्बल 18 वर्षांची तुरुंगवासाची शिक्षा; समोर आले 'हे' कारण)

दोन्ही बाजूंचे प्रतिनिधी म्हणाले की, विशेषत: ग्राउंड कमांडर्समधील संवाद अधिक मजबूत करणे आवश्यक आहे. मुत्सद्दी व लष्करी स्तरावर घनिष्ठ सल्लामसलत सुरू ठेवण्यासाठी दोन्ही बाजूंनी सहमती दर्शविली आहे.