कोरोना व्हायरस लस किंवा औषध सापडले नाही, तर भारतात फेब्रुवारी 2021 पर्यंत दररोज आढळतील 2.87 लाख रुग्ण - MIT च्या अभ्यासातून खुलासा
Screening for coronavirus | Representational image | (Photo Credits: PTI)

कोरोना व्हायरस (Coronavirus) संख्येच्या बाबतीत भारताने रशियाला मागे टाकून जगामध्ये तिसऱ्या स्थानावर उडी घेतली आहे. देशात दररोज हजारोंच्या संख्येने रुग्ण समोर येत आहेत. मात्र पुढच्या वर्षी पर्यंत ही परिस्थिती अजून चिघळू शकते. मॅसेच्युसेट्स इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजीच्या (Massachusetts Institute of Technology) संशोधनानुसार कोरोनो व्हायरस साथीच्या आजाराचा सर्वात वाईट टप्पा अजून आला नाही. कोरोना लस (Corona Vaccine) किंवा औषध सापडले नाही तर, येत्या काही महिन्यांत कोविड-19 च्या प्रकरणांमध्ये खूप वाढ होऊ शकते. संशोधनानुसार, फेब्रुवारी 2021 पर्यंत भारत दररोज 2.87 लाख प्रकरणे समोर येऊ शकतात.

जगाच्या लोकसंख्येच्या 60 टक्के लोकसंख्या असलेल्या 84 देशांच्या चाचणी आणि प्रकरणांच्या आकडेवारीवरील नुकत्याच केलेल्या अभ्यासानुसार एमआयटीने ही शक्यता वर्तवली आहे. या संशोधनासाठी, एमआयटीच्या स्लोन स्कूल ऑफ मॅनेजमेंटचे (Sloan School of Management) संशोधक हझिर रहमानदद, टीवाय लिम आणि जॉन स्टर्मन यांनी एपीडीमियोलॉजिस्ट्स (Epidemiologists) द्वारा वापरल्या जाणार्‍या संसर्गजन्य रोगांचे एक मानक गणिताचे मॉडेल (SEIR- Susceptible, Exposed, Infectious, Recovered) मॉडेल वापरले आहे.

या रोगासाठी ठोस उपचार न मिळाल्यास मार्च-मे 2121 पर्यंत जगभरातील एकूण रुग्णांची संख्या 20 कोटी ते 60 कोटी असेल, असाही अंदाज त्यांनी व्यक्त केला आहे. अभ्यासानुसार कोरोनाव्हायरसमुळे भारत सर्वाधिक प्रभावित देश ठरू शकतो. भारतानंतर दरदिवशी यूएसमध्ये 95,400, दक्षिण आफ्रिकेत 20,600, इरान मध्ये 17,000, इंडोनेशिया मध्ये 13,200, ब्रिटन मध्ये 4,200, नायजेरिया मध्ये 4,000 प्रकरणे समोर येतील. (हेही वाचा: देशात COVID19 च्या रुग्णांचा रिकव्हरी रेट 63 टक्के तर मृत्यूदर 2.72% वर पोहचला; आरोग्यमंत्री हर्ष वर्धन यांची माहिती)

अभ्यासानुसार, उपचार किंवा लसीकरण नसेल तर, 2021 मध्ये 84 देशांमध्ये 249 दशलक्ष प्रकरणे आणि 17.5 लाख मृत्यू आढळू शकतात. या अभ्यासामध्ये सामाजिक अंतराचे महत्त्व अधोरेखित केले आहे. पुढे असेही म्हटले आहे की, भविष्यातील कोरोना संसर्गाची आकडेवारी ही चाचणीवर नाही, तर संसर्ग कमी करण्याची सरकार आणि सामान्य जनतेच्या इच्छाशक्तीवर अवलंबून असेल.