प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना आणि आत्मनिर्भर भारत अभियान वगळता इतर कोणत्याही नव्या योजना आर्थिक वर्ष 2020-21 मध्ये जाहीर करण्यात येणार नाहीत- अर्थमंत्रालय
जगावर ओढावलेल्या कोरोना व्हायरसच्या संकटामुळे सध्याचा काळ कठीण आहे. कोविड-19 चे जागतिक आरोग्य संकट सोबत आर्थिक संकटही घेऊन आले आहे. त्यामुळे आता नव्या आर्थिक वर्षात एकही स्किम येणार नसल्याचे अर्थमंत्रालयाने घोषित केले आहे.
जगावर ओढावलेल्या कोरोना व्हायरसच्या (Coronavirus) संकटामुळे सध्याचा काळ कठीण आहे. कोविड-19 (Covid-19) चे जागतिक आरोग्य संकट सोबत आर्थिक संकटही घेऊन आले आहे. कोरोना व्हायरसचा प्रसार थोपवण्यासाठी घेण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमुळे (Lockdown) अर्थव्यवस्था डळमळीत झाली आहे. दरम्यान अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी अर्थमंत्रालयाकडून अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. तसंच आत्मनिर्भर भारत अभियानाअंतर्गत विशेष आर्थिक पॅकजेची घोषणा करण्यात आली. त्यामुळे आता नव्या आर्थिक वर्षात एकही स्किम येणार नसल्याचे अर्थमंत्रालयाने घोषित केले आहे. पुढील आर्थिक वर्ष 2020-21 मध्ये केवळ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (Prime Minister's Garib Kalyan Yojana), आत्मनिर्भर भारत अभियान आर्थिक पॅकेज (Aatma Nirbhar Bharat Abhiyan Package) आणि इतर विशेष पॅकेजमध्ये काही घोषणा होऊ शकतात.
अर्थमंत्रालय आणि SFC प्रस्तावाअंतर्गत असणारी कोणतीही स्किम किंवा सब स्किम 2020-21 या आर्थिक वर्षात सुरु करण्यात येणार नाही. येणाऱ्या आर्थिक वर्षात प्रधानमंत्री गरिब कल्याण योजना, आत्मनिर्भर भारत अभियान आणि काही विशेष योजना यांच्या अंतर्गत काही घोषणा होऊ शकतात, अशी माहिती अर्थमंत्रालयाने दिली आहे. (शेतकरी, कामगार, मजूरांसाठी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी उघडला पेठारा; पाहा आत्मनिर्भर भारत अभियान अंतर्गत घोषीत पॅकेजमधील विविध घोषणा)
ANI Tweet:
In-principle approval for such schemes will not be given this financial year. Initiation of new schemes already appraised/approved will remain suspended for one year till march 31, 2021 or till further orders whichever is earlier:
Finance Ministry https://t.co/gMDW7ODwfN
— ANI (@ANI) June 5, 2020
मान्यता मिळालेल्या योजनांना देखील येत्या आर्थिक वर्षात भांडवल मिळू शकणार नाही. त्याचप्रमाणे पूर्वीच मान्यता मिळालेल्या योजना या 31 मार्च 2021 पर्यंत किंवा पुढील घोषणा होईपर्यंत स्थगित राहतील. या नव्या नियमांमध्ये एखादा अपवाद असल्यास त्यास खर्च विभाग मान्यता देऊ शकेल, असेही अर्थमंत्रालयाकडून सांगण्यात आले आहे. कोविड-19 लॉकडाऊन दरम्यान झालेला आर्थिक तोटा भरुन काढण्यासाठी जाहीर करण्यात आलेले 20 लाख कोटींचे पॅकेज हे आपल्या देशाच्या GDP च्या 10% असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
(The above story first appeared on LatestLY on Jun 05, 2020 01:47 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).
