Farmers Protest: 10 एप्रिलला KMP एक्स्प्रेस वे ब्लॉक केला जाईल, मेमध्ये संसदेकडे कूच होणार; किसान मोर्चाची घोषणा
गेल्या वर्षी 26 नोव्हेंबरपासून राष्ट्रीय राजधानीच्या विविध सीमांवर नव्याने लागू करण्यात आलेल्या तीन शेती कायद्यांच्या विरोधात शेतकरी आंदोलन करीत आहेत. 1 डिसेंबरपासून सरकार आणि शेतकरी यांच्यात वाटाघाटीची फेरी सुरू झाली. एकामागून एक, सरकार आणि सुमारे 40 शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांमध्ये 11 फेऱ्या झाल्या.
नवीन कृषी कायद्यांच्या (Farm Laws) विरोधात चार महिन्यांहून अधिक काळ दिल्लीच्या सीमेवर शेतकर्‍यांचे आंदोलन सुरु आहे. आता हे आंदोलन अजून तीव्र होण्याची शक्यता आहे. आज संयुक्त किसान मोर्चाने (Samyukta Kisan Morcha) म्हटले आहे की, आंदोलन करणारे शेतकरी 10 एप्रिल रोजी केएमपी एक्स्प्रेस वे 24 तासांसाठी रोखून धरतील. किसान मोर्चाने असेही सांगितले की, आंदोलनकारी शेतकरी मे महिन्यात संसदेपर्यंत (Parliament) पायी मोर्चा काढतील, लवकरच याची तारीख निश्चित होईल. दिल्लीजवळी सिंघू, टीकरी आणि गाझीपूरच्या सीमेवर हजारो शेतकरी अनेक महिन्यांपासून आंदोलन करीत आहेत.
तीन नवीन कृषी कायदे मागे घ्यावेत आणि त्यांच्या पिकांवर किमान आधारभूत किंमतीची (MSP) कायदेशीर हमी द्यावी अशी त्यांची मागणी आहे. यातील बहुतेक शेतकरी पंजाब, हरियाणा आणि पश्चिम उत्तर प्रदेशमधील आहेत. संयुक्त किसान मोर्चाने सांगितले की, मेच्या पहिल्या आठवड्यात संसदेकडे कूच करण्याचा कार्यक्रम होईल. महिला, मजूर आणि शेतकरी यात सहभागी होतील. आम्ही सीमेपर्यंत आमच्या गाड्यांमध्ये येऊ व पुढे पायी दिल्लीला जाऊ असे त्यांनी सांगितले आहे. कोणताही त्रास होऊ नये यासाठी एक टीम तयार केली जाईल. (हेही वाचा: Rahul Gandhi on PM Narendra Modi: तुम्हाला जर खोटं ऐकायचं असेल, तर आपला टीव्ही ऑन करा आणि नरेंद्र मोदी यांचे तोंड बघा- राहुल गांधी)
याआधी कृषी कायद्याविरूद्ध देशव्यापी निषेधाचा एक भाग म्हणून शेतकऱ्यांनी 26 मार्च रोजी भारत बंद पुकारला होता. या बंद दरम्यान पंजाब आणि हरियाणाच्या अनेक भागात रस्ता व रेल्वे वाहतूक रोखली गेली होती, तर देशाच्या इतर भागातही या बंदचा आंशिक परिणाम दिसून आला होता.
गेल्या वर्षी 26 नोव्हेंबरपासून राष्ट्रीय राजधानीच्या विविध सीमांवर नव्याने लागू करण्यात आलेल्या तीन शेती कायद्यांच्या विरोधात शेतकरी आंदोलन करीत आहेत. 1 डिसेंबरपासून सरकार आणि शेतकरी यांच्यात वाटाघाटीची फेरी सुरू झाली. एकामागून एक, सरकार आणि सुमारे 40 शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांमध्ये 11 फेऱ्या झाल्या. मात्र या सर्व बैठका अनिर्णीत ठरल्या. 12 जानेवारी रोजी सुप्रीम कोर्टाने कृषी कायद्यावर बंदी घालून समिती स्थापन केली होती, तरीही शेतकऱ्यांनी समितीला मान्यता दिली नाही.
(The above story first appeared on LatestLY on Mar 31, 2021 07:56 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).
