(Photo credit: archived, edited, representative image)

भारताची गिग अर्थव्यवस्था (Gig Economy) आगामी काळात 9 कोटींहून अधिक रोजगाराच्या संधी निर्माण करू शकते. गुरुवारी प्रसिद्ध झालेल्या अहवालात ही माहिती देण्यात आली आहे. अहवालात पुढे म्हटले आहे की, यामुळे सकल देशांतर्गत उत्पादन (GDP) 1.25 टक्क्यांनी वाढू शकते. 'फोरम फॉर प्रोग्रेसिव्ह गिग वर्कर्स' च्या अहवालात म्हटले आहे की, ई-कॉमर्स, वाहतूक, वितरण सेवा आणि इतरांना समर्थन देणारी गिग अर्थव्यवस्था येत्या काही वर्षांत 17 टक्क्यांच्या विकास दराने (CAGR) वाढून $455 अब्जपर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे. गिग इकॉनॉमीने लाखो गैर-कृषी नोकऱ्या निर्माण केल्या आहेत, एकट्या ई-कॉमर्सने 1.6 कोटींहून अधिक नोकऱ्या निर्माण केल्या आहेत.

'फोरम फॉर प्रोग्रेसिव्ह गिग वर्कर्स'चे संयोजक के नरसिम्हन म्हणतात की, हा अहवाल मोठ्या कंपन्या आणि गिग कामगारांमधील विकसित गतीशीलतेचे विश्लेषण करण्याचा प्रारंभिक प्रयत्न सादर करतो. गिग अर्थव्यवस्था भारताच्या आर्थिक विकासात महत्त्वाची भूमिका बजावेल आणि रोजगार निर्मिती, उत्पन्नातील असमानता कमी करण्यासाठी आणि विविध क्षेत्रांमध्ये नवनिर्मितीला चालना देण्यासाठी उपयुक्त ठरेल.

केंद्र सरकारने गिग आणि प्लॅटफॉर्म कामगारांना सामाजिक सुरक्षा आणि कल्याणकारी लाभ देण्याच्या उद्देशाने एक फ्रेमवर्क तयार करण्यासाठी एक समिती देखील स्थापन केली आहे. काही दिवसांपूर्वी, कामगार आणि रोजगार राज्यमंत्री शोभा करंदलाजे यांनी लोकसभेत लेखी उत्तरात सांगितले की, 'सामाजिक सुरक्षा संहिता-2020' मध्ये गिग आणि प्लॅटफॉर्म कामगारांसाठी सामाजिक सुरक्षा आणि कल्याणकारी लाभांशी संबंधित तरतुदी नमूद केल्या आहेत. (हेही वाचा: Bosch Layoffs: बॉश 7 हजार कर्मचाऱ्यांवर बेरोजगारीचे संकट, कंपनीमध्ये होणार नोकर कपात)

त्या म्हणाल्या की, जीवन आणि अपंगत्व कवच, अपघात विमा, आरोग्य आणि मातृत्व लाभ, वृद्धापकाळ सुरक्षा इत्यादींशी संबंधित विषयांवर गिग आणि प्लॅटफॉर्म कामगारांसाठी योग्य सामाजिक सुरक्षा उपाय तयार करण्याच्या तरतुदी संहितेत आहेत. या संहितेत कल्याणकारी योजनेला वित्तपुरवठा करण्यासाठी सामाजिक सुरक्षा निधीची स्थापना करण्याची तरतूद आहे.