Coronavirus Vaccine | Representational Image | (Photo credits: Flickr)

कोरोना विषाणूच्या (Coronavirus) संसर्गाच्या उद्रेकाला तोंड देण्यासाठी केंद्र सरकार लसीकरणावर (Vaccination) भर देत आहे. सध्या देशात 45 वर्षांपेक्षा जात लोकांना लस दिली जात आहे. आता 45 वर्ष आणि त्याहून अधिक वयाच्या लोकांपर्यंत लस लवकर पोहोचावी यासाठी, केंद्र सरकारने कामाच्या ठिकाणी लसीकरणाला मान्यता दिली आहे. सार्वजनिक आणि खासगी कार्यलयाच्या ठिकाणी 11 एप्रिलपासून कोविड लसीकरण सत्र आयोजित केले जाईल. यासाठी अट अशी असेल की, कार्यालयांमध्ये किमान 100 पात्र आणि इच्छुक लोक लस घेण्यास तयार असावेत.

11 एप्रिलपासून राज्य/केंद्रशासित प्रदेशांना अशा प्रकारचे लसीकरण सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. शासनाने जारी केलेल्या आदेशानुसार, कोणत्याही खाजगी किंवा सार्वजनिक संस्थेत 100 पात्र व इच्छुक लाभार्थी असल्यास त्या कामाच्या ठिकाणाला कोविड लसीकरण केंद्र बनविले जाईल. त्यानुसार या मोहिमेस सहकार्य करण्यासाठी राज्यांना मार्गदर्शक सूचना देण्यात आल्या आहेत. केंद्रीय आरोग्य सचिव राजेश भूषण यांनी सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य सचिवांना या संदर्भात पत्र लिहिले आहे.

त्यांनी नमूद केले आहे की, सरकारी आणि खाजगी कार्यालये, उत्पादन कंपन्या किंवा सेवा क्षेत्रातील कर्मचार्‍यांची संख्या 45 वर्षे किंवा त्याहून अधिक आहे. या लोकांना लसी उपलब्ध करून देण्यासाठी त्यांच्या कामाच्या ठिकाणी कोरोना लस सत्रांचे आयोजन केले जाऊ शकते. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश अशा सरकारी आणि खाजगी कार्यस्थळांचे नियोक्ते आणि व्यवस्थापनाच्या सल्ल्यानुसार 11 एप्रिलपासून तेथे लसीकरण केंद्रे सुरू करु शकतात. यासंदर्भात मार्गदर्शक सूचना जारी करताना, केंद्राने राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना यासाठी पुरेशी तयारी करण्यास सांगितले आहे. (हेही वाचा: महाराष्ट्रात लसीचा तुटवडा नाही, आरोग्य कर्मचारी व फ्रंटलाईन वर्कर्सना लस देण्याची राज्याची कामगिरी खराब- Union Health Minister Dr Harsh Vardhan)

केंद्राने सांगितल्याप्रमाणे, फक्त 45 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या कर्मचाऱ्यालाच ही लस घेता येणार आहे. त्याच्या कुटुंबातील इतर कोणत्याही सदस्याला किंवा कर्मचार्‍यांव्यतिरिक्त बाहेरील कोणालाही लसीची परवानगी दिली जाणार नाही. संस्थेचा वरिष्ठ सदस्य नोडल अधिकारी असेल जो शासकीय किंवा खाजगी कोरोना लसीकरण केंद्राशी समन्वय साधेल. कर्मचार्‍यांसाठी को-विन पोर्टलसह घटनास्थळी नोंदणी करण्याची सोय असेल.