Coronavirus: महाराष्ट्रात लसीचा तुटवडा नाही, आरोग्य कर्मचारी व फ्रंटलाईन वर्कर्सना लस देण्याची राज्याची कामगिरी खराब- Union Health Minister Dr Harsh Vardhan
Union Health Minister Dr Harsh Vardhan (PC - ANI)

देशात सध्या कोरोना विषाणू लसीकरण (Coronavirus Vaccination) मोहीम चालू आहे. महाराष्ट्रातही मोठ्या प्रमाणावर लस दिली जात आहे. मात्र सध्या राज्यात लसीचा तुटवडा असल्याची माहिती आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी दिली आहे. राज्यात केवळ 3 दिवस पुरेल इतकीच लस शिल्लक असल्याचे वृत्त माध्यमांनी दिले आहे. आता केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ. हर्ष वर्धन (Union Health Minister Dr Harsh Vardhan) यांनी ही माहिती चुकीची असल्याचे सांगितले आहे. महाराष्ट्राकडे पुरेसा लस साठा असल्याचे ते म्हणाले आहेत. तसेच काही राज्य सरकारांची 'सर्वांना लस देण्याची' मागणी बेजबाबदार असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.

वेगाने वाढणारा कोरोना संसर्ग पाहता, देशातील अनेक राज्यांमध्ये नाईट कर्फ्यू, कडक निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत. महाराष्ट्रात तर विकेंड लॉकडाऊनची घोषणा केली आहे. या सर्वांच्या पार्श्वभूमीवर देशभरात कोरोना लसीकरणही वेगाने केले जात आहे, परंतु महाराष्ट्रातील कोरोना लसीचा साठा संपल्याच्या बातमीनंतर खळबळ उडाली आहे. टोपे म्हणाले होते की, राज्यात कोरोना संसर्ग झपाट्याने वाढत आहे आणि दुसरीकडे राज्यातील कोरोना लसीचा साठा फक्त तीन दिवस पुरेल इतकच शिल्लक आहे. यानंतर आता केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ. हर्ष वर्धन यांनी हा आरोप पूर्णपणे फेटाळून लावला आहे.

हर्षवर्धन म्हणतात, ‘महाराष्ट्रातील लोकप्रतिनिधींनी लसींच्या कमतरतेबाबत केलेली विधाने मी पाहिली आहेत. महामारीचा प्रसार रोखण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारच्या वारंवार झालेल्या अपयशांवरून दुसरीकडे लक्ष वळविण्याचा हा प्रयत्न आहे. जबाबदारीने कार्य करण्याची महाराष्ट्र सरकारची असमर्थता समजण्यापलीकडे आहे. यामुळे लोकांमध्ये भीती पसरत आहे. लस पुरवठ्यावर रिअल टाईम प्रकारे लक्ष ठेवले जाते आणि राज्य सरकारांना त्याबद्दल नियमितपणे अवगत केले जात आहे.'

ते पुढे म्हणतात, ‘लस कमतरतेचा आरोप पूर्णपणे निराधार आहे. गेल्या वर्षी या विषाणूविरूद्ध लढण्याच्या प्रयत्नात मी महाराष्ट्र सरकारच्या असहकारशील वृत्तीचा साक्षीदार आहे. त्यांच्या अशा वृत्तीमुळे देशातील विषाणूंविरूद्ध लढण्याचे प्रयत्न घटले आहेत. आरोग्य कर्मचारी व फ्रंटलाईन वर्कर्सना लस देण्याची महाराष्ट्राची कामगिरी खराब आहे. राज्य सरकार लोकांना संस्थात्मक विलगीकरणमधून सोडून देत आहे, यामुळे इतर लोकांचा जीव धोक्यात येत आहे.'

शेवटी ते म्हणाले की, इतर अनेक राज्यांनीही त्यांच्या आरोग्य सेवा सुधारण्याची आवश्यकता आहे. कर्नाटक, राजस्थान आणि गुजरातमध्ये चाचणीची गुणवत्ता सुधारण्याची गरज आहे.