Jagdeep Dhankhar (फोटो सौजन्य - फेसबुक)

No-Confidence Motion: संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या (Winter session of Parliament) 11व्या दिवशी सोमवारी लोकसभा (Lok Sabha) आणि राज्यसभेत (Rajya Sabha) प्रचंड गदारोळ झाला. लोकसभेचे कामकाज सुरू होताच ते दुपारी बारा वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आले. विरोधी आघाडी इंडिया ब्लॉकने राज्यसभेचे सभापती जगदीप धनखर (Jagdeep Dhankhar) यांच्याविरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणण्याची तयारी केली आहे. काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली तयार करण्यात आलेल्या या प्रस्तावाला समाजवादी पक्ष (एसपी) आणि तृणमूल काँग्रेस (टीएमसी) यांनीही पाठिंबा दिला आहे.

आज अदानी आणि जॉर्ज सोरोस-सोनिया गांधी यांच्यातील संबंधावरून दोन्ही सभागृहात गदारोळ झाला. राज्यसभेत गदारोळ सुरू असताना विरोधकांनी सभागृह चालवण्याचे आवाहन केले तर कोषागार खंडपीठ आक्रमक झाले. दरम्यान, आम आदमी पक्षाचे खासदार संजय सिंह यांनी परंपरा आणि मंजूर ठरावाचा दाखला देत सभागृहात प्रश्नोत्तराचा तास आणि शून्य तासाची कार्यवाही व्हावी, अशी आमची इच्छा असं म्हटलं. यावर अध्यक्ष जगदीप धनखर यांनी कुरुक्षेत्र दौऱ्याचा उल्लेख करताना महाभारतातील संजयचा उल्लेख करून विनोदी पद्धतीने उत्तर दिले. (हेही वाचा -Jaya Bachchan On Jagdeep Dhankar: 'सभापतींनी माफी मागावी, आम्ही शाळकरी मुले नाहीत'; राज्यसभेत जगदीप धनखर यांच्यावर भडकल्या जया बच्चन)

जॉर्ज सोरोस यांच्या मुद्द्यावरून सोमवारी राज्यसभेत प्रचंड गदारोळ झाला. यावेळी विरोधी पक्षांनी अध्यक्ष जगदीप धनखड यांच्या कार्यशैली आणि निर्णयांवर नाराजी व्यक्त केली. काँग्रेसचे खासदार दिग्विजय सिंह आणि राजीव शुक्ला या ज्येष्ठ नेत्यांनी अध्यक्षांवर पक्षपाताचा आरोप केला. कोणत्या नियमानुसार चर्चा सुरू झाली, भाजप सदस्यांना नाव घेऊन बोलण्याची संधी का दिली जात आहे, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. (हेही वाचा - Jaya Bachchan And Jagdeep Dhankhar Over Amitabh: महिलांना पतीच्या नावानेच का ओळखले जावे? जया बच्चन यांचा जगदीप धनखड यांच्याबोत शाब्दिक खटका (Watch Video))

सभापतींची भूमिका सत्ताधारी पक्षाच्या समर्थनार्थ -

दरम्यान, सभापतींची भूमिका निःपक्षपाती नसून ते सत्ताधारी पक्षाच्या समर्थनार्थ काम करत असल्याचे विरोधकांनी म्हटलं आहे. त्यामुळे त्यांची पदावरून हकालपट्टी करण्याची मागणी करत आता विरोधी पक्ष अविश्वास प्रस्ताव आणणार आहेत. राज्यसभेतील अध्यक्षांना हटवण्यासाठी किमान 50 सदस्यांच्या सह्या आवश्यक असतात. या प्रस्तावावर 70 सदस्यांनी यापूर्वीच स्वाक्षरी केली आहे. लोकशाहीचे रक्षण करण्यासाठी आणि सभागृहाची निष्पक्षता सुनिश्चित करण्यासाठी हा प्रस्ताव आणला जात असल्याचे विरोधकांनी म्हटलं आहे.