QuickLY
Socially
भारताचे सरन्यायाधीश (Chief Justice of India) धनंजय चंद्रचूड (CJI DY Chandrachud) यांनी राम जेठमलानी स्मृती (Ram Jethmalani Memorial Lecture) व्याख्यानमालेत बोलताना सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या नियुक्तीवरील टीकेला प्रत्युत्तर दिले. न्यायाधीश नियुक्तीची प्रक्रिया आपण कशी पारदर्शक केली आहे. तसेच कॉलेजियमने त्यासाठी एक व्यापक प्रणाली कशी केली आहे तसेचसर्वोच्च न्यायालयात पदोन्नतीसाठी विचारात घेण्यासाठी 50 न्यायाधीशांचे मूल्यांकन केले याबाबत माहिती दिली.
सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांनी न्यायाधिशांच्या कॉलेजियमकडे नियुक्तीसंदर्भात मूल्यमापन करण्यासाठी कोणत्याही प्रकारचा तथ्यात्मक डेटा नसल्याचा दावा फेटाळून लावत सांगितले की, त्यांच्याकडे हरियाणा न्यायिक सेवांच्या अधिकाऱ्याच्या अध्यक्षतेखाली "संशोधन आणि नियोजन केंद्र" आहे.
सरन्यायाधीशांनी सांगितले की, आम्ही देशातील सर्वोच्च 50 न्यायाधीशांचे मूल्यांकन केले आहे ज्यांचा भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात नियुक्तीसाठी विचार केला जाईल. त्यासाठी आम्ही एक मंच तयार केला आहे. आमच्याकडे न्यायाधिशांनी दिलेले निकाल आणि निकालांच्या गुणवत्तेचा डेटा आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील नियुक्ती अधिक पारदर्शक आहे, असे सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले. न्यायाधीशांच्या निवडीसाठी वस्तुनिष्ठ मापदंड मांडणे हा यामागचा उद्देश असल्याचेही ते म्हणाले.
सरन्यायाधीशांनी पुढे सांगितले की, सुप्रीम कोर्टाने खटल्याचा निपटारा आणि प्रलंबिततेचा रिअल-टाइम ट्रॅकिंग करण्यात मदत करण्यासाठी राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रीडशी देखील करार केला आहे. ते पुढे म्हमाले की, NJDG चा डेटा नुकताच पुढे आला. ज्यामध्ये म्हटले आहे की, भारतीय न्यायालयात आतापर्यंत 62946 दिवाणी आणि 17555 फौजदारी प्रकरणे प्रलंबित आहेत. या डेटामुळे आम्हाला विशिष्ट श्रेणींच्या प्रकरणांना प्राधान्य देण्यात मदत होईल (जसे की सर्वात जुनी प्रलंबित प्रकरणे) त्यांच्या सक्षम निपटाऱ्यासंदर्भात आत्मपरीक्षण करण्यास मदत होईल.
