अभिनेता सनी देओल याच्या 'दामिनी' या बॉलीवूड चित्रपटातील संवाद "तारीख-पे-तारीख" (tarikh-pe-tarikh' court) चा संदर्भ देत, भारताचे मुख्य न्यायमूर्ती (CJI) धनंजय चंद्रचूड (CJI DY Chandrachud) यांनी नाराजी व्यक्त केली. न्यायलयांमधून सुनावणीसाठी होत असेला विलंब आणि खास करुन विविध खटल्यांमध्ये वकिलांकडून पुढची तारीख वाढवून मागितली जाण्याकडे त्यांचा रोख होता. सुनावणी पुढे ढकलल्याने आणि वारंवार तहकूब केल्याने नागरिकांचा सर्वोच्च न्यायालयावरील विश्वास कमी होतो, याबाबत चिंता व्यक्त करताना CJI यांनी या भावना व्यक्त केल्या. न्यायमूर्तींनी एका खंडपीठाच्या अध्यक्षतेखाली धक्कादायक आकडेवारी उघड केली. ज्यामध्ये दर्शवले गेले की, पाठिमागील दोन महिन्यांत, सप्टेंबर ते ऑक्टोबर 2023 दरम्यान, एकूण 3688 खटल्यांमध्ये वकिलांनी स्थगिती मागितली होती.
सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड यांनी जोर देत म्हटले की, माझी एक विनंती आहे. न्यायालयाची सुनावणी पुढे ढकलावी अशी मागणी करणारी 178 प्रकरणे सध्या प्रलंबित आहेत. 1 ते 3 सप्टेंबर या कालावधीत सरासरी प्रतिदिन एकूण 154 वेगवेगळ्या सुनावण्यांना स्थगिती देण्या आली. दोन महिन्यांत एकूण 3688 स्थगिती देण्यात आल्या. न्यायमूर्तींनी यावेळी चिंता व्यक्त केली की, एवढ्या मोठ्या संख्येने स्थगिती प्रकरणे दाखल आणि सूचीबद्ध खटले आण न्यायाच्या उद्दीष्टांनाच बाधा आणतात. याव्यतिरिक्त, त्यांनी निदर्शनास आणले की सप्टेंबर 2023 पासून 2361 प्रकरणे नमूद करण्यात आली आहेत. ज्यामध्ये दररोज सरासरी 59 प्रकरणांचा उल्लेख केला जात आहे. यामुळे अशी परिस्थिती निर्माण झाली जिथे प्रकरणे त्वरित सूचीबद्ध केली गेली परंतु नंतर स्थगिती दिली गेली, ज्यामुळे विलंब झाला.
न्यायालयाला "तारीख-पे-तारीख" न्यायालय होण्यापासून रोखण्यासाठी न्यायमूर्तींनी बारच्या सदस्यांना विनंती केली की, त्यांनी केवळ आवश्यक असेल तेव्हाच स्थगिती मागावी. त्यांनी यावर जोर दिला की जास्त स्थगितीमुळे न्यायालयीन व्यवस्थेवरील नागरिकांच्या विश्वासावर नकारात्मक परिणाम होतो. शिवाय, CJI ने दाखल केल्याच्या काही दिवसांत सुनावणी शेड्यूल करण्याचे उद्दिष्ट ठेवून, नवीन प्रकरणांची सुनावणी जलद करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रयत्नांवर प्रकाश टाकला. हे पाऊल तत्परतेने आणि कार्यक्षमतेने प्रकरणे सोडवण्यासाठी न्यायालयाची वचनबद्धता दर्शवते, असेही ते म्हणाले.
न्यायमूर्ती धनंजय वाय. चंद्रचूड हे भारताचे 50 वे आणि सध्याचे सरन्यायाधीश आहेत. त्यांचा जन्म 11 नोव्हेंबर 1959 रोजी झाला. त्यांची मे 2016 मध्ये भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली. सीजेआय UU ललित च्या निवृत्तीनंतर ते 9 नोव्हेंबर 2022 रोजी भारताचे सरन्यायाधीश झाले.