Sexually Abused | Representational Image (Photo credits: Pixabay)

आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाच्या निमित्ताने कैलास सत्यार्थी चिल्ड्रेन्स फाऊंडेशनने (KSCF) एक धक्कादायक खुलासा केला आहे. फाऊंडेशनने जाहीर केलेल्या अभ्यासाच्या अहवालात म्हटले आहे की, दरवर्षी लहान मुलांवर लैंगिक अत्याचाराची (Sexual Abuse) सुमारे तीन हजार प्रकरणे न्यायालयात न्यायाधीशांपर्यंत पोहोचत नाहीत. दररोज लैंगिक अत्याचाराच्या चार मुलांना न्याय मिळत नाही, कारण पुरावे न मिळाल्याने न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल करण्यापूर्वी पोलिस या प्रकरणांचा तपास थांबवतात. लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायदा (POCSO Act) अंतर्गत मुलांच्या लैंगिक शोषणाविरूद्ध गुन्हा दाखल केला जातो.

भारत सरकारच्या गृह मंत्रालयाच्या अंतर्गत कार्यरत नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्यूरोच्या (NCRB) च्या 2019 च्या अहवालात असे म्हटले आहे की लैंगिक शोषणाविरूद्धच्या खटल्यांमध्ये मुलांवरील अत्याचाराच्या 32 टक्के गुन्ह्यांचा समावेश आहे. यातही मुलींवर लैंगिक अत्याचाराच्या 99 टक्के घटना घडतात. हा अभ्यास अहवाल 2017-2019 या वर्षातील पोक्सो प्रकरणांच्या पोलिस चौकशीच्या पॅटर्नचे विश्लेषण आहे. नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरोच्या आकडेवारीवर आधारित ही वस्तुस्थिती आहे, जो दरवर्षी 'क्राइम ऑफ इंडिया' या नावाने प्रसिद्ध होतो. अहवालातील गेल्या काही वर्षांच्या तुलनात्मक अभ्यासातून असे दिसून आले आहे की, दोषारोपपत्र दाखल न करता पोलिसांनी तपास केल्यानंतर बंद केलेल्या प्रकरणांमध्ये वाढ झाली आहे.

आकडेवारीवरून असे दिसून आले आहे की, गेल्या काही वर्षांत देशात लैंगिक गुन्ह्यांमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. लवकरात लवकर मुलांच्या लैंगिक शोषणाच्या प्रकरणात न्याय मिळावा यासाठी सरकारने 2018 मध्ये फास्ट ट्रॅक कोर्टाची घोषणा केली होती, परंतु अद्याप त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. आकडेवारी सांगते की वर्ष 2017 मध्ये पोक्सो अंतर्गत 32,608 प्रकरणे नोंदविण्यात आली होती, ती 2018 मध्ये वाढून 39,827 वर गेली आहेत. ही वाढ सुमारे 22 टक्के होती. 2019 मध्ये ही संख्या 47,335 वर पोहोचली. (हेही वाचा: Chief Justice Sharad A Bobde: न्यायमूर्ती शरद बोबडे म्हणाले, 'महिलांचा सर्वोच्च सन्मान करतो, बलात्काऱ्यासोबत विवाह करण्याचा प्रस्ताव कधीच नाही दिला')

पोक्सो प्रकरणातील भारतातील अहवालात असे म्हटले आहे की, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा आणि दिल्ली ही अशी राज्ये आहेत ज्यात मुलांच्या लैंगिक अत्याचाराच्या एकूण प्रकरणात पोक्सोचा वाटा 51 टक्के आहे.