Tax Sharing | (Photo Credits: Archived, edited, symbolic images)

केंद्र सरकार राज्यांना वाटण्यात येणाऱ्या कर महसुलातील वाटा सध्याच्या 41% वरून कमीत कमी 40% पर्यंत कमी करण्याचा विचार करत असल्याचे वृत्त आहे, असे वृत्तसंस्था रॉयटर्सच्या हवाल्याने विविध प्रसारमाध्यमांनी याबाबत वृत्त दिले आहे. केंद्र-राज्य वित्तीय संबंध (Centre-State Relations) आणि कर वाटप (Centre-State Tax Sharing) यावर शिफारसी करण्यासाठी जबाबदार असलेल्या भारतीय वित्त आयोगासमोर (Finance Commission) हा प्रस्ताव लवकरच सादर केला जाईल, जाईल असे सांगितले जात आहे. त्यामुळे भविष्यामध्ये हा प्रस्ताव केंद्र सरकारने खरोखरच संमत केला आणि त्यानुसार निर्णय घेतला तर देशभरातील विविध राज्यांना केंद्राकडून मिळणारा महसुलातील वाटा आणखीच कमी होत जाणार आहे. त्याचा राज्यांच्या आर्थकारणावर प्रचंड परिणाम होणार आहे.

केंद्र-राज्य वित्तीय संबंध आणि कर वाटप यावर शिफारसी करण्यासाठी जबाबदार असलेल्या भारतीय वित्त आयोगाकडे हा प्रस्ताव सादर केला जाईल. त्यानंतर या अहवालावर अंतिम निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे. काय असू शकतात अहवालातील शिफारशी? याबाबत खालील मुद्दे चर्चेत आहेत.

मार्चपर्यंत प्रस्ताव अंतिम होण्याची शक्यता

  • अरविंद पनगढिया यांच्या नेतृत्वाखालील वित्त आयोगाचे पॅनेल 31 ऑक्टोबर 2025 पर्यंत त्यांच्या शिफारसी सादर करेल अशी अपेक्षा आहे, ज्याची अंमलबजावणी आर्थिक वर्ष 2026-27 पासून करण्याचे उद्दिष्ट आहे.

  • प्रसारमाध्यमांनी सूत्रांच्याय हवाल्याने दिलेल्या वृत्तात म्हटले आहे की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळ मार्च 2025 पर्यंत या प्रस्तावाला मान्यता देण्याची शक्यता आहे, त्यानंतर तो पुनरावलोकनासाठी वित्त आयोगाकडे पाठवला जाईल.

केंद्र आणि राज्य सरकारांवर आर्थिक परिणाम

  • चालू आर्थिक वर्षाच्या कर संकलनाच्या अंदाजानुसार, राज्यांच्या कर महसुलातील वाट्यामध्ये 1% कपात केल्यास केंद्राच्या महसुलात अंदाजे 3,500 कोटी रुपयांची वाढ होऊ शकते.

  • सरकारी सूत्रांनी असेही अधोरेखित केले की, 1980 मध्ये राज्यांचा कर महसुलातील वाटा 20% वरून सध्या 41% पर्यंत वाढला आहे. दरम्यान, आर्थिक आव्हानांमुळे केंद्र सरकारचा खर्च लक्षणीयरीत्या वाढला आहे, ज्यामुळे महसूल वितरणात सुधारणा करण्याची मागणी जोर धरत आहे.

दरम्यान, याबाबत अर्थ मंत्रालय किंवा भारतीय वित्त आयोगाने अधिकृत निवेदन जारी केलेले नाही. मात्र, सुरु असलेल्या राजकोषीय समायोजनांमध्ये कर-वाटप यंत्रणेच्या पुनर्रचनेबद्दलच्या चर्चांना वेग आला आहे.