Bilkis Bano (PC - Twitter/ANI)

गुजरात सरकारने त्याविरोधात केलेल्या काही टिप्पण्या काढून टाकण्याची विनंती केली होती. खरेतर, 2002 च्या गुजरात दंगलीत बिल्किस बानोवर बलात्कार आणि तिच्या कुटुंबाची हत्या केल्याप्रकरणी दोषी ठरलेल्या 11 जणांची मुदतपूर्व सुटका सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारली होती. यावेळी न्यायालयाने काही महत्त्वाच्या टिपण्णी केल्या होत्या.  (हेही वाचा - Rahul Gandhi On Bilkis Bano Case: गुन्हेगारांचे कैवारी जगासमोर आले, बिल्किस बानो खटल्यावरुन राहुल गांधी यांची भाजपवर टीका)

गुजरात सरकार याचिकेत काय म्हणाले?

एनडीटीव्हीच्या वृत्तानुसार, गुजरात सरकारच्या याचिकेत न्यायालयाच्या निरीक्षणावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे की त्यांनी "दोषींच्या संगनमताने काम केले आहे." राज्य सरकारने असा युक्तिवाद केला की ही टिप्पणी अयोग्य आणि खटल्याच्या रेकॉर्डच्या विरोधात आहे आणि याचिकाकर्त्याच्या विरोधात देखील पूर्वग्रहदूषित आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने याला असहमती दर्शवली.

सर्वोच्च न्यायालय काय म्हणाले?

सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे की, "पुनरावलोकन याचिका, आव्हान दिलेला आदेश आणि त्यात जोडलेली कागदपत्रे यांचा बारकाईने अभ्यास केल्यानंतर, आम्ही या निष्कर्षावर पोहोचलो की, रेकॉर्डवर कोणतीही त्रुटी आढळत नाही किंवा पुनर्विलोकन याचिकांमध्ये कोणतीही योग्यता नाही, ज्यामुळे आव्हान दिलेला आदेश दिला गेला पाहिजे. "

जानेवारीमध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की गुजरात सरकारने “चांगल्या वागणुकीसाठी” सोडलेल्या 11 लोकांना पुन्हा तुरुंगात जावे लागेल. अशा निर्णयावर न्यायालयाने ऐतिहासिक आदेश देत, राज्य सरकार या लोकांना सोडण्यास सक्षम नाही, त्यामुळे जनतेत रोष पसरला होता.

कोर्ट म्हणाले, "सवलतीच्या आदेशात गुणवत्तेचा अभाव आहे." असा आदेश ‘विचार न करता’ दिल्याबद्दल न्यायालयाने गुजरात सरकारला फटकारले. सुप्रीम कोर्टाने असेही म्हटले आहे की, ज्या राज्यात प्रथम खटला चालवला त्या राज्यातूनच दोषींना सोडले जाऊ शकते; या प्रकरणात ते राज्य महाराष्ट्र होते.

हा आदेश देताना, न्यायालयाने मे 2022 मध्ये न्यायमूर्ती अजय रस्तोगी (निवृत्त) यांनी दिलेल्या निर्णयावरही जोरदार टीका केली, ज्यामध्ये दोषींना त्यांच्या लवकर सुटकेसाठी गुजरात सरकारकडे अपील करण्याची परवानगी देण्यात आली होती. न्यायाधीशांनी सांगितले की, दोषींनी फसवणुकीद्वारे हा आदेश मिळवला. गुजरात सरकारने 2022 च्या आदेशाचा आढावा घ्यायला हवा होता, असेही ते म्हणाले.