Nirmala Sitharaman | Photo Credits: Twitter

EPFO-Linked Atmanirbhar Bharat Rozgar Yojana:  भारतामध्ये कोरोना वायरस संकटाचा फटका देशाच्या अर्थव्यवस्थेला देखील बसला आहे. यामध्ये सामान्यांना कमीत कमी नुकसान व्हावं याकरिता सरकारकडून आर्थिक घोषणा केल्या जात आहेत. यामध्ये आता आत्मनिर्भर भारत 3 अंतर्गत अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी 'आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना' (Atmanirbhar Bharat Rozgar Yojana) जाहीर केली आहे. यामध्ये कोविड 19 चा फटका बसलेल्या भारतामध्ये पुन्हा रोजगार निर्मिती व्हावी या उद्देशाने काही मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. त्यापैकी एक म्हणजे 'आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना' . याचा फायदा कर्मचारी आणि कंपन्या या दोघांनाही होणार असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. Nirmala Sitharaman Press Conference IMP Points: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या पत्रकार परिषदेतील महत्त्वाचे मुद्दे.

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना मधील महत्त्वाच्या गोष्टी 

  • कोविड 19 मधून सावरताना आता नोकरदार व्यक्ती आणि संस्थांना देखील काही फायदे मिळणार आहेत. रोजगार निर्मिती वाढवण्यसाठी जर ईपीएफओ रजिस्टर कंपन्यांनी नवे कर्मचारी घेतले किंवा यापूर्वी ज्यांची नोकरी गेली आहे त्यांना काम दिल्यास खास सवलत मिळेल. ही योजना 1 ऑक्टोबर 2020 पासूनच्या कर्मचार्‍यांसाठी लागू असेल.

  • आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना नंतर ज्या कंपन्या ईपीएफओ सोबत रजिस्टर होतील त्यांना देखील नव्या कर्मचार्‍यांसाठीचे फायदे मिळणार आहेत.

  • ही योजना 30 जून 2021 पर्यंत लागू असेल.

  • नव्या कर्मचार्‍यांचे पुढील 2 वर्षांसाठी 12% कर्मचारी आणि 12% संस्थांचे पीएफ कॉन्ट्रिब्युशन आता केंद्र सरकार देईल.

  • सरकारच्या अंदाजानुसार 95% आस्थापनांना/ संस्थांना तसेच 65% कर्मचार्‍यांना या योजनेमुळे फायदा मिळू शकेल.

  • 1 मार्च 2020 पासून 30 सप्टेंबर 2020  दरम्यान जर एखाद्या व्यक्तीची नोकरी गेली असेल आणि 1 ऑक्टोबर नंतर पुन्हा रोजगार मिळत असेल तरी देखील या सरकारी योजनेचा लाभ मिळणार आहे परंतू ही योजना कर्मचाऱ्यांचा पगार 15 हजारांपेक्षा कमी असणार्‍यांसाठी आहे.

दरम्यान आज भारताच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी पत्रकार परिषद घेत 3 र्‍या आत्मनिर्भर भारत पॅकेजची घोषणा केली आहे. दरम्यान आता मोबाईल आणि फार्मासिटल क्षेत्रातही नव्या उपकरणांच्या निर्मितीसाठी बाहेरून आयात करावे लागणारे पार्ट्स देखील देशातच बनवून त्यांचा वापर केला जावा यासाठी प्रयत्न सुरू केले जातील असे देखील सांगण्यात आले आहे. यामुळे रोजगार निर्मितीमध्ये आता अधिक मोठे कक्ष खुले होण्याच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत.