QuickLY
Socially
कोरोना व्हायरसच्या (Coronavirus) संसर्गामुळे लॉकडाऊन दरम्यान घरी परतणाऱ्या परप्रांतीय कामगारांसमोर (Migrant Workers) सर्वात मोठी अडचण होती, ती म्हणजे अन्नधान्याची (Food Grains) उपलब्धता. अशा परिस्थितीत केंद्र सरकारने राज्य किंवा राज्यातील शिधापत्रिकाधारकांना आत्मनिभार भारत पॅकेजद्वारे (Atmanirbhar Bharat Package) मे आणि जून महिन्यात, आठ कोटी प्रवासी कामगारांना 3,500 कोटी रुपये किमतीचे मोफत धान्य (Free Food Grains) देण्याची घोषणा केली होती. परंतु केंद्रीय अन्न मंत्रालयाने बुधवारी जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, एकूण धान्य वाटपाच्या (8 लाख टन) केवळ 13 टक्केच धन्य वाटप करण्यात आले आहे. जूनमध्ये 12 राज्यांनी या धान्यांचे वितरण केलेच नाही.
इंडियन एक्स्प्रेसने याबाबत वृत्त दिले आहे. मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार एकूण आठ लाख टन धान्य वाटपापैकी 80 टक्के धान्य 28 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी पूर्णपणे उचलले आहे. इतर आठ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी केवळ अर्धेच धन्य घेतले आहे. मात्र, ही राज्ये आतापर्यंत दोन महिन्यांत केवळ 1,07,031 टन म्हणजेच 13 टक्केच धान्य वितरीत करण्यात यशस्वी झाली आहेत. आकडेवारीनुसार, मे महिन्यात आठ कोटी स्थलांतरित कामगारांच्या उद्दिष्टाच्या तुलनेत 1.21 कोटी प्रवासी कामगारांना 60,810 टन मोफत धान्य वाटप करण्यात आले. तर जूनमध्ये 92.33 लाख प्रवाशांना 46,221 टन धान्य वाटप करण्यात आले.
सरकारने स्थलांतरित मजुरांना प्रत्येकी पाच किलो अन्नधान्य आणि प्रत्येक कुटुंबासाठी एक किलो हरभरा डाळ दोन महिन्यांसाठी वाटप करण्याची घोषणा केली होती. केंद्रीय अन्न मंत्रालयाने बुधवारी सांगितले की, सरकारने मे आणि जून महिन्यात रेशन कार्डशिवाय 2.14 कोटी स्थलांतरित मजुरांना मोफत धान्य वाटप केले, परंतु गोवा आणि तेलंगणामध्ये असे कोणतेही कामगार या योजनेंतर्गत नाहीत. सर्वात जास्त धान्य उत्तर प्रदेशला देण्यात आले असून, ते सुमारे 1,42,033 मेट्रिक टन होते. उत्तर प्रदेशात 1,40,637 मेट्रिक टन धान्य घेतले. तर, बिहारने धान्य 100 टक्के धान्य (86,450 मे.टन) घेतले, परंतु मे मध्ये अंदाजे 3.68 लाख लाभार्थ्यांना फक्त 1.842 (2.13%) मेट्रिक टन वाटप करण्यात आले आणि जूनमध्ये कोणालाही धान्य देण्यात आले नाही. (हेही वाचा: ऑनलाईन रोजगार मेळाव्याचे 8 ते 12 जुलै 2020 दरम्यान आयोजन; मुंबई जिल्ह्यात 16,726 रोजगाराच्या संधी उपलब्ध, जाणून घ्या कुठे करावी नोंदणी)
अकरा राज्ये आणि एक केंद्रशासित प्रदेश सरकारने जूनमध्ये घेतलेल्या धान्यापैकी 1 टक्केसुद्धा वाटप केले नाही. आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, झारखंड, लडाख, महाराष्ट्र, मेघालय, ओडिशा, सिक्कीम, तामिळनाडू, तेलंगणा आणि त्रिपुरा हे ही राज्ये आहेत.
