केंद्र सरकार द्वारा 'आत्मनिर्भर भआरत अभियान' (Atma Nirbhar Bharat Abhiyan) अंतर्गत जाहीर करण्यात आलेल्या 20 लाख कोटी रुपयांच्या पॅकेजबाबत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) आज सलग दिसऱ्यांदा माहिती देत आहेत. या पॅकेजबाबत सीतारमण यांनी काल आणि परवा असे सलग दोन दिवस माहिती दिली आहे. आजच्या परत्रकार परिषदेत सीतारमण यांनी देशातील कृषी, मत्स्य उद्योगासाठी सरकार विषेश सहाय्य करणार असल्याचे सांगितले. तसेच, या पॅकेजमधील सर्वात मोठा हिस्सा हा कृषी विभागासाठी असणार आहे. त्यानुसार कृषी क्षेत्रासाठी केंद्र सरकार एक लाख कोटी रुपये देणार असल्याचेही सीतारमण म्हणाल्या.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण म्हणाल्या की, मी आज ११ उपाययोजना जाहीर करीत आहे. त्याचा देशाच्या पायाभूत सुविधा, क्षमता आणि चांगल्या उत्पादन निर्मितीशी संबंध आहे. तर भाग शासन व प्रशासकीय सुधारणांशी संबंधीत आहे.
ट्विट
During COVID lockdown period, the demand for milk reduced by 20-25%. A new scheme to provide interest subvention at 2% per annum to dairy cooperatives for 2020-21. The scheme will unlock Rs 5000 cr additional liquidity, benefit to 2 cr farmers: FM Sitharaman pic.twitter.com/t6CHaGPscd
— ANI (@ANI) May 15, 2020
लॉकडाउन कालावधीत किमान समर्थन मूल्य खरेदी 74,300 कोटी पेक्षा जास्त रकमेची झाली आहे. पंतप्रधान किसान निधी योजनेंतर्गत तब्बल 18700 कोटी रुपयांचे हस्तांतरण करण्यात आले. COVID19 कोरोना व्हायरस संकटात सरकारने कृषी क्षेत्रासाठी विशेष आर्थिक पावले टाकल्याचेही अर्थमंत्री सीतारामण म्हणाल्या. (हेही वाचा, One Nation One Ration Card: देशभरातील सुमारे 67 कोटी जनता येणार 'वन नेशन - वन राशन कार्ड' कक्षेत)
ट्विट
During lockdown period Minimum Support Price purchases of amount more than Rs 74,300 crores; PM Kisan fund transfer of Rs 18700 cr: FM Nirmala Sitharaman on additional steps for agriculture during COVID19 pic.twitter.com/3sR3FI3C6g
— ANI (@ANI) May 15, 2020
ट्विट
I will be announcing 11 measures today, of which 8 of them relate to strengthening infrastructure, capacities and building better logistics, while the rest 3 will pertain to governance and administrative reforms: Finance Minister Nirmala Sitharaman https://t.co/vjHIv6COWI pic.twitter.com/7WNxHEHJdn
— ANI (@ANI) May 15, 2020
कोरोना व्हायरस लॉकडाउन कालावधीत दुधाची मागणी 20-25% घटली आहे. त्यामुळे सन 2020-21 या आर्थिक वर्षात दुग्ध सहकारी संस्थांना वार्षिक 2% दराने व्याज सवलत देण्याची नवीन योजना राबविण्यात येणार आहे. या योजनेतून 5000 कोटी रुपयांची अतिरिक्त लिव्किडिटी देण्यात येईल. ज्याचा 2 कोटी शेतकऱ्यांना लाभ होईल असेही सीतारमण यांनी सांगितले.