CBI (Photo Credits-Twitter)

केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या (CVC) ताज्या वार्षिक अहवालानुसार, सीबीआय (CBI) द्वारे तपासण्यात आलेली सुमारे 6,700 भ्रष्टाचार प्रकरणे विविध न्यायालयांमध्ये अजूनही प्रलंबित आहेत, त्यापैकी 275 प्रकरणे 20 वर्षांहून अधिक काळ प्रलंबित आहेत. 31 डिसेंबर 2021 पर्यंत, एकूण 1,939 प्रकरणे 10 ते 20 वर्षांसाठी, 2,273 प्रकरणे पाच ते 10 वर्षांसाठी, 811 प्रकरणे तीन ते पाच वर्षांसाठी आणि 1,399 प्रकरणे तीन वर्षांपेक्षा कमी कालावधीची आहेत. सीव्हीसीच्या वार्षिक अहवाल 2021 मध्ये नमूद केले आहे की, आयोग सीबीआयसोबत मासिक बैठकीदरम्यान विविध न्यायालयांमध्ये प्रलंबित प्रकरणांचा तपशील घेतो.

31 डिसेंबर 2021 पर्यंत, 6,697 प्रकरणे प्रलंबित होती, त्यापैकी 275 प्रकरणे 20 वर्षांपेक्षा जुनी आहेत. याशिवाय उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात एकूण 10,974 अपील आणि सुधारणा प्रलंबित आहेत. एकूण 9,935 अपीलांपैकी 9,698 उच्च न्यायालयात आणि 237 सर्वोच्च न्यायालयात होत्या. उच्च न्यायालयात 1,039 पुनरीक्षण याचिका प्रलंबित असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या 10,974 अपील आणि पुनरीक्षण याचिकांपैकी 361 याचिका 20 वर्षांपेक्षा जास्त, 558 याचिका 15 वर्षांपेक्षा जास्त परंतु 20 वर्षांपेक्षा कमी, 1,749 याचिका 10 पेक्षा जास्त परंतु 15 वर्षांपेक्षा कमी, 3,665 याचिका पाच वर्षांपेक्षा जास्त परंतु 10 वर्षांपेक्षा कमी, 2,818 याचिका दोन वर्षांपेक्षा जास्त परंतु पाच वर्षांपेक्षा कमी आणि 1,823 याचिका दोन वर्षांपेक्षा कमी कालावधीसाठी प्रलंबित आहेत.

केंद्रीय अन्वेषण ब्युरोद्वारे भ्रष्टाचाराची 645 प्रकरणे प्रलंबित असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. 35 प्रकरणे पाच वर्षांहून अधिक काळ प्रलंबित आहेत. एकूण प्रकरणांपैकी 60 प्रकरणे तीन वर्षांपेक्षा जास्त परंतु पाच वर्षांपेक्षा कमी, 71 प्रकरणे दोन वर्षांपेक्षा जास्त परंतु तीन वर्षांपेक्षा कमी, 162 प्रकरणे एक वर्षापेक्षा जास्त परंतु दोन वर्षांपेक्षा कमी आणि 317 प्रकरणे एका वर्षापेक्षा कमी कालावधीसाठी प्रलंबित आहेत. नुकत्याच संपलेल्या अधिवेशनात हा अहवाल संसदेत मांडण्यात आला आणि बुधवारी सार्वजनिक करण्यात आला, असे आयोगाने म्हटले आहे. (हेही वाचा: Fact Check: सरकार तुमचे WhatsApp चॅट वाचत नाही; PIB ने सांगितले सोशल मीडियावरील व्हायरल मेसेजमागील सत्य)

2021 मध्ये, सीबीआयने 221 राजपत्रित अधिकार्‍यांसह 549 नागरी सेवकांवर 457 खटले दाखल केले होते. त्यापैकी 504 प्रकरणे तपासातून निकाली काढण्यात आली. फेडरल एजन्सीला सामान्यतः एका वर्षाच्या आत नोंदणीकृत प्रकरणाचा तपास पूर्ण करणे आवश्यक असते. अहवालात म्हटले आहे की, तपास पूर्ण करणे म्हणजे सक्षम अधिकाऱ्याच्या मंजुरीनंतर आवश्यक तेथे आरोपपत्र दाखल करणे. काही प्रकरणांमध्ये तपास पूर्ण होण्यास विलंब झाल्याचे निरीक्षण आयोगाने नोंदवले आहे. विलंबाच्या कारणांमध्ये कोविड-19 महामारी, कामाचा ओव्हरलोड, कर्मचाऱ्यांची कमतरता, विनंत्यांना प्रतिसाद मिळण्यास उशीर आणि दूरच्या ठिकाणी राहणाऱ्या साक्षीदारांचा शोध यांचा समावेश आहे.