भारत सरकारने आज (4 मार्च) एअर इंडिया (Air India) कंपनी विकत घेण्यासाठी 100% FDI ला परवानगी दिली आहे. पूर्वी त्याचे प्रमाण 49% इतके होते. दरम्यान आज केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी ही माहिती दिली आहे. एअर इंडिया कंपनी विकत घेण्यासाठी आता आता नियम अधिक शिथील करण्यात आले आहेत. त्यानुसार आता एअर इंडिया ही हवाई कंपनी विकत घेण्यासाठी अनिवासी भारतीय आता 100% सहभाग घेऊ शकतात. मागील काही दिवसांपासून एअर इंडियाच्या विक्रीचे प्रयत्न सुरू आहेत. Air India Disinvestment: एअर इंडियाची खासगीकरणाकडे वाटचाल; केंद्र सरकारने घेतला 100 टक्के समभाग विकण्याचा निर्णय.
एअर इंडिया (Air India)ही सरकारी हवाई विमान कंपनी कर्जामुळे दिवाळखोरीत निघाली होती. दिवसेंदिवस वाढणारा कर्जाचा बोजा दूर करण्यासाठी अखेर सरकारने ही कंपनी विकण्याचा निर्णय घेतला आहे. एअर इंडियाने 2018 साली पहिल्यांदा विमान कंपनी विकण्याचा केलेला प्रयत्न अयशस्वी ठरला. त्यानंतर केंद्र सरकारने पूर्ण हिस्सा विकण्याचा निर्णय घेतला आहे. 2018 साली एअरलाईनचा 76% हिस्सा विकण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.
ANI Tweet
Union Minister Prakash Javadekar: Regarding the strategic sale of Air India, now Non-resident Indians (NRIs) can acquire 100% of stake in the airlines. Earlier it was 49%. pic.twitter.com/m2T7X3al7F
— ANI (@ANI) March 4, 2020
एअर इंडियासाठी बोली जमा करण्याची अंतिम तारीख 17 मार्च ठरवण्यात आली आहे. इच्छुक बोली करणार्यांचे नेटवर्थ 3500 कोटी असणं आवश्यक आहे. बोली जमा झाल्यानंतर पुढील प्रक्रिया पार पडणार आहे. एअर इंडियावर सुमारे 80 हजार कोटींचं कर्ज आहे. 2018-19 मध्ये एअर इंडियाला 8556 कोटींचे नुकसान झाले होते. दरम्यान काही दिवसांपूर्वी अमित शहा यांच्या अध्यक्षतेखाली एक मंत्री समुहाने खासगीकरणाच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. एअर इंडिया आणि एअर इंडिया एक्सप्रेसमध्ये 100% शेअर सरकारकडे आहेत.