8th Pay Commission: आठवा वेतन आयोग: पगारवाढ, महागाई भत्ता आणि पेन्शन सुधारणा; केंद्री कर्मचाऱ्यांना खरेच मिळणार इतका लाभ?

8th Pay Commission | (Photo Credits: Archived, edited, symbolic images)

आठवा केंद्रीय वेतन आयोग (8th Central Pay Commission) संपूर्ण भारतातील एक कोटीहून अधिक केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांमध्ये लक्षणीय अपेक्षा निर्माण करत आहे. पगारवाढ (Salary Hike), भत्ते आणि पेन्शन सुधारणांबाबत (Pension Reforms) चर्चा सुरू आहे, आयोग लवकरच प्रमुख शिफारसी सादर करेल अशी अपेक्षा आहे. या आपेक्षा आणि त्यांबाबत चर्चा सुरु होण्याचे कारण म्हणजे केंद्र सरकारने आठवा वेतन आयोग गठीत करण्यास दिलेली मान्यता. अर्थात, केंद्र सरकारने गेल्या महिन्यात 8वा वेतन आयोग स्थापन करण्याची घोषणा केली असली तरी, त्याचे अध्यक्ष आणि दोन सदस्यांची नियुक्ती अद्याप प्रलंबित आहे. त्यांची नावे लवकरच जाहीर होण्याची अपेक्षा आहे. आता मुख्य लक्ष आयोगाच्या चौकटीची व्याख्या करणाऱ्या संदर्भ अटी (ToR) वर आहे. त्यामुळे पगारवाढ, महागाई भत्ता (DA Update) आणि पेन्शन सुधारणा यांबाबत काय आहेत आयोगापुढचे संभाव्य प्रस्ताव? घ्या जाणून.

आठव्या वेतन आयोगाच्या संदर्भ अटी अद्याप अंतिम झालेल्या नाहीत

• आठवा वेतन आयोगाच्या संदर्भ अटी (TOR) एप्रिल 2025पर्यंत तयार होण्याची अपेक्षा आहे. राष्ट्रीय परिषद - संयुक्त सल्लागार यंत्रणा (NC-JCM) कर्मचारी पक्षाने त्यांचे प्रस्तावित टीओआर कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) कडे आधीच सादर केले आहे.
• एनसी-जेसीएम सचिव शिव गोपाल मिश्रा यांनी स्थायी समितीला अंतिम टीओआरमध्ये कर्मचाऱ्यांच्या समस्यांचे पुरेसे निराकरण केले जाईल याची खात्री करण्यासाठी प्रस्तावावर चर्चा करण्याचे आवाहन केले आहे. (हेही वाचा, Maharashtra Government Employees DA Hike: महागाई भत्ता वाढणार, राज्य सेवा कर्मचाऱ्यांसाठी खूशखबर; किती वाढणार रक्कम? घ्या जाणून)

आठवा वेतन आयोग अंतर्गत प्रमुख संभाव्य प्रस्ताव

वेतन आणि भत्त्यांची पुनर्रचना

• अखिल भारतीय सेवा, संरक्षण दल, निमलष्करी दल, टपाल विभाग आणि केंद्रशासित प्रदेशांसह सर्व केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी वेतन संरचनांचा व्यापक आढावा.

  करियर प्रगतीच्या चांगल्या संधी प्रदान करण्यासाठी गैर-व्यावसायिक वेतनश्रेणींचे विलीनीकरण करण्याचा प्रस्ताव.

• कर्मचाऱ्यांसाठी किमान पाच पदोन्नती सुनिश्चित करण्यासाठी सुधारित खात्रीशीर करिअर प्रगती (MSCP) योजनेत सुधारणा. (हेही वाचा, 8th Pay Commission 2025: आठवा वेतन आयोग, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांची अपेक्षीत पगारवाढ आणि संभाव्य शक्यता)

किमान वेतन आणि राष्ट्रीय वेतन धोरण

• 15 व्या भारतीय कामगार परिषदेच्या आयक्रॉइड सूत्र आणि शिफारशींचा वापर योग्य किमान वेतन निश्चित करण्यासाठी केला जाईल.
• वेतन रचना अंतिम करताना महागाई, राहणीमानाचा खर्च आणि ग्राहकांच्या खर्चाच्या पद्धतींचा विचार केला जाईल.

महागाई भत्ता (डीए) आणि अंतरिम सवलत

• कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या चांगल्या आर्थिक सुरक्षिततेसाठी डीए मूळ वेतनात विलीन करण्याचा प्रस्ताव.
• ८ व्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीपर्यंत अंतरिम सवलतीची मागणी.

निवृत्ती भत्ता आणि पेन्शन सुधारणा

• पेन्शन, ग्रॅच्युइटी आणि कुटुंब पेन्शन योजनांमध्ये सुधारणांचे प्रस्ताव.
• 1 जानेवारी 2004 नंतर भरती झालेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी जुनी पेन्शन योजना (सीसीएस पेन्शन नियम, 1972) पुन्हा सुरू करण्याची जोरदार मागणी.
• पेन्शन समायोजन कालावधी 15 वर्षांवरून 12 वर्षे कमी करण्याची आणि दर पाच वर्षांनी पेन्शन वाढ सुरू करण्याची सूचना.

वैद्यकीय आणि कल्याणकारी लाभ

• कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना रोखरहित आणि अधिक कार्यक्षम वैद्यकीय सेवा देण्यासाठी केंद्र
• सरकारच्या आरोग्य योजनेत (CGHS) प्रस्तावित सुधारणा.
• पदव्युत्तर (PG) स्तरापर्यंत मुलांच्या शिक्षण भत्त्यात आणि वसतिगृह अनुदानात वाढ.

दरम्यान, एप्रिल 2025 पर्यंत संदर्भ अटी अपेक्षित असल्याने, 8 व्या वेतन आयोगाच्या अंतिम शिफारसी केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी पगार सुधारणा, पेन्शन लाभ आणि आर्थिक सुरक्षितता निश्चित करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतील. या प्रस्तावांवरील सरकारच्या निर्णयाचा लाखो कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांवर लक्षणीय परिणाम होईल.