7th Pay Commission | (Photo credit: archived, edited, representative image)

तुम्ही किंवा तुमच्या घरात कोणी केंद्रीय कर्मचारी (Central Government Employees) असल्यास, ही बातमी तुमच्यासाठी आहे. सणासुदीच्या काळात जुलैपासून वाढलेल्या महागाई भत्त्याची (DA Hike) अधिकृत घोषणा होण्यापूर्वीच सरकारने केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना मोठी भेट दिली आहे. सरकारच्या या घोषणेमुळे आता कर्मचाऱ्यांसाठी रेल्वे प्रवास खूपच स्वस्त झाला आहे. केंद्रीय कर्मचारी आता तेजस, शताब्दी, राजधानी यांसारख्या गाड्यांमध्ये मोफत किंवा अत्यंत कमी दरात प्रवास करू शकणार आहेत.

सरकारी कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या अधिकृत दौऱ्यांसाठी केंद्र सरकारने ही भेट दिली आहे. सरकारच्या नवीन नियमानुसार, केंद्र सरकारचे कर्मचारी टूर/प्रशिक्षण/बदली/निवृत्तीच्या वेळी तेजस एक्स्प्रेसने प्रवास करू शकतात. तेजस एक्स्प्रेसमधील प्रवास शताब्दी ट्रेनच्या बरोबरीने विचारात घेतला जाईल. यासंबंधीची माहिती ड‍िपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर (DoE) ने नुकत्याच जारी केलेल्या कार्यालयीन ज्ञापनात दिली आहे. कार्यालयातील निवेदनात केंद्र सरकारचे कर्मचारी तेजस एक्स्प्रेसने प्रवास करू शकतील असे नमूद केले आहे. केंद्र सरकारनेही त्याला मान्यता दिली आहे.

आता केंद्रीय कर्मचारी दौरा/प्रशिक्षण/बदली/निवृत्तीदरम्यान तेजस एक्सप्रेसने प्रवास करू शकतील. 2017 च्या ऑफिस मेमोरँडमनुसार, सरकारी अधिकाऱ्यांना प्रीमियम ट्रेन्स / प्रीमियम तत्काळ ट्रेन्स / सुविधा ट्रेनने प्रवास करण्याची परवानगी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. याशिवाय, विभागाने अधिकृत दौरा/प्रशिक्षण दरम्यान शताब्दी/ राजधानी/ दुरांतो गाड्यांमधील प्रीमियम तत्काळ शुल्क आणि डायनॅमिक/फ्लेक्सी तिकिटांची परतफेड करण्याची परवानगी दिली होती. (हेही वाचा: मोदी सरकारचे छोट्या कंपन्यांना मोठे गिफ्ट; लहान कंपन्यांना रोख रकमेपासून ते दंडापर्यंत मिळणार दिलासा)

दरम्यान, अलीकडेच किरकोळ महागाईचा उच्चांक पाहता केंद्र सरकारने महागाई भत्त्यात 4 टक्के वाढ करण्यास मान्यता दिली आहे. केंद्रीय कर्मचारी महागाई भत्त्यात वाढ होण्याची प्रतीक्षा करत आहेत. सरकारी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता जुलैपासून मिळणार आहे. यामध्ये 4 टक्के वाढ निश्चित असल्याचे मानले जात आहे. मात्र अद्यापपर्यंत सरकारकडून याबाबत कोणतीही अधिकृत माहिती देण्यात आलेली नाही. सध्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना 34 टक्के महागाई भत्ता मिळतो. 4 टक्क्यांच्या वाढीनंतर तो 38 टक्के होईल. सरकारच्या या निर्णयामुळे 47 लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि 68 लाख पेन्शनधारकांना फायदा होणार आहे. 28 सप्टेंबर रोजी सरकारकडून याबाबत घोषणा अपेक्षित आहे.