Gyanvapi Masjid (Photo Credit- Wikimedia Commons)

Gyanvapi Case: अंजुमन इंतेजामिया मशीद समितीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. ASI ला ज्ञानवापी मशीद संकुलाचे वैज्ञानिक सर्वेक्षण करण्याची परवानगी देणाऱ्या अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत आव्हान देण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणाचा संदर्भ देत मशीद समितीच्या वकिलांनी सांगितले की, ASI ला सर्वेक्षण करण्याची परवानगी देऊ नये. यावर सुप्रीम कोर्टाने सांगितले की ते या मुद्द्यावर लक्ष घालतील.

यापूर्वी, काशी विश्वनाथ मंदिर-ज्ञानवापी मशीद प्रकरणातील एका हिंदू याचिकाकर्त्याने गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट अर्ज दाखल केला. एएसआयला मशिदीच्या संकुलाचे वैज्ञानिक सर्वेक्षण करण्याची परवानगी देण्याच्या अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात मुस्लिम बाजूने याचिका दाखल केल्यास, कोणताही आदेश देण्यापूर्वी त्यावर सुनावणी झाली पाहिजे, अशी मागणी यात करण्यात आली आहे. (हेही वाचा - Seema Haider to Contest The Election? पाकिस्तानमधून आलेली सीमा हैदर लढवणार 2024 ची निवडणूक; मोदी सरकारमधील 'या' पक्षाने दिली ऑफर)

तथापी, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने गुरुवारी ज्ञानवापी मशीद संकुलाच्या एएसआयच्या सर्वेक्षणाबाबत मोठा निर्णय दिला. न्यायालयाने अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद समितीची याचिका फेटाळून लावत ज्ञानवापी संकुलाच्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षणाला हिरवी झेंडा दाखवला. आता उद्यापासून सर्वेक्षण सुरू होणार आहे. दरम्यान, 21 जुलै रोजी वाराणसी जिल्हा न्यायाधीशांनी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआय) ज्ञानवापीच्या सर्वेक्षणाचे आदेश दिले. यावर मुस्लिम पक्षाने सर्वेक्षणाच्या निर्णयाला आधी सर्वोच्च न्यायालयात आणि नंतर उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.

काय आहे संपूर्ण प्रकरण?

नुकतेच वाराणसीचे जिल्हा न्यायाधीश ए के विश्वेश यांनी मशिदीच्या परिसराचे वैज्ञानिक सर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिले होते. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआय) या सर्वेक्षणाचा अहवाल 4 ऑगस्टपर्यंत वाराणसी न्यायालयात सादर करणार होते. जिल्हा न्यायालयाच्या आदेशानंतर, एएसआयचे पथक सोमवारी ज्ञानवापी कॅम्पसमध्ये सर्वेक्षणासाठी पोहोचले, परंतु मुस्लिम बाजूने सर्वेक्षणाला विरोध करत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने एएसआय सर्वेक्षणाला दोन दिवस स्थगिती दिली आणि मशीद समितीला अलाहाबाद उच्च न्यायालयात जाण्यास सांगितले. यानंतर मुस्लिम पक्षाने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. आता सुनावणीनंतर उच्च न्यायालयाने मुस्लिम बाजूची याचिका फेटाळून लावली आहे.