Spicejet (Photo credit: Wikimedia commons)

मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) गेल्या आठवड्यात स्पाईसजेट एअरलाइन्सच्या (SpiceJet Airlines) व्यवस्थापनाला ठराविक मुदतीच्या कंत्राटी कर्मचार्‍यांची यादी प्रदान करण्याचे निर्देश दिले होते. ज्यांना औद्योगिक न्यायालयाने 463 कर्मचार्‍यांना नोकरी देण्याचे निर्देश दिले होते. करार 31 डिसेंबर 2021 रोजी संपुष्टात आला होता आणि गैरवर्तनासाठी दोषी नव्हते. हे कर्मचारी 8-9 वर्षांसाठी दोन वर्षांच्या करारावर कंपनीसोबत होते, त्यामुळे औद्योगिक विवाद कायद्याच्या (IDA) संबंधित तरतुदींनुसार त्यांची छाटणी करता येणार नाही, असे हायकोर्टाने नमूद केले. याचिकेवर सुनावणी ठेवली. स्पाईसजेट व्यवस्थापनाने 8 फेब्रुवारी रोजी औद्योगिक न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान दिले.

स्पाईस जेट लिमिटेडचे ​​अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक आणि अधिवक्ता महेश शुक्ला आणि निरज प्रजापती यांच्या याचिकेवर सुनावणी करणाऱ्या न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे यांच्या एकल न्यायाधीशांच्या खंडपीठाला सांगण्यात आले की, इंडिया स्पाइस जेटचे सदस्य आणि कर्मचारी IDA नुसार असोसिएशनची छाटणी केली गेली नव्हती आणि त्यांचे करार 31 डिसेंबर 2021 रोजी संपले असल्याने, कंपनीने त्यांच्या कराराचे नूतनीकरण न करण्याचा आपला पर्याय वापरला होता. हेही वाचा Mumbai: अभ्यासाच्या दडपणाखाली तरुणी दिल्लीहून घर सोडून महाराष्ट्रात पोहोचली, रिक्षाचालकाच्या समजूतदारपणामुळे तरुणी कुटुंबाकडे सुखरुप

वकिलांनी असे सादर केले की सदस्यांना निश्चित मुदतीच्या कराराच्या आधारावर नियुक्त केले होते आणि त्यांच्या सेवा संपुष्टात आणण्याचे हे प्रकरण नाही. तथापि, असोसिएशनचे वकील जय प्रकाश सावंत यांनी असा युक्तिवाद केला की औद्योगिक न्यायालयाने 463 सदस्यांपैकी एकावरही IDA नुसार गैरवर्तनाचे आरोप नसल्यामुळे, कंपनीने त्यांना अंतरिम व्यवस्था म्हणून नोकरी द्यावी. अधिवक्ता सावंत यांनी केंद्र सरकारच्या औद्योगिक न्यायाधिकरण-2 चे पीठासीन अधिकारी श्याम गर्ग यांच्या निरीक्षणाचा संदर्भ दिला.

ज्यामध्ये असे आढळून आले की, प्रथम दृष्टया केस 463 कामगारांच्या बाजूने आहे. आणि सादर केले की नूतनीकरण न करण्याची एअरलाइन कंपनीची कृती करार कायद्याने आणि नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांच्या विरुद्ध होता. काही काळ म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर न्यायमूर्ती घुगे यांच्या खंडपीठाने असे निरीक्षण नोंदवले की, याचिका व्यवस्थापनाने त्यांच्या कामगारांची यादी तयार करणे योग्य ठरेल. ज्यांना आज काम देऊ केले जाऊ शकते.

खंडपीठाने असेही नमूद केले की कर्मचार्‍यांना कराराचे नूतनीकरण न करण्याबाबत IDA च्या संबंधित तरतुदी लागू होतील असा एअरलाइन व्यवस्थापनाचा युक्तिवाद वैध नाही. न्यायालयाने एअरलाइन्स व्यवस्थापन आणि सदस्यांच्या युनियनला यथास्थिती कायम ठेवण्याचे निर्देश दिले आणि 8 फेब्रुवारीच्या पुढील सुनावणीच्या तारखेपर्यंत कोणत्याही एजन्सीद्वारे नवीन कंत्राटी कर्मचारी किंवा कर्मचारी तैनात करण्यास प्रतिबंध केला.