Supreme Court | (Photo Credit: ANI)

Supreme Court On Foul Language: अनुसूचित जाती/जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदा, 1989 (SC/ST कायदा) बाबत सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) मोठी टिप्पणी केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, एखाद्या व्यक्तीविरुद्ध एसटी कायद्याचा निषेध करण्यासाठी केवळ असभ्य भाषेचा (Foul Language) वापर करणे पुरेसे नाही. न्यायालयाने त्या व्यक्तीवरील आरोप फेटाळून लावले आहेत. या प्रकरणाची सुनावणी करताना, न्यायमूर्ती एसआर भट आणि न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने शुक्रवारी सांगितले की, या कायद्यांतर्गत आरोपीवर खटला चालवण्यापूर्वी, त्यांनी केलेल्या सार्वजनिक टिप्पणीचा आरोपपत्रात समावेश करणे आवश्यक आहे.

खंडपीठाने म्हटले की, जर एखादी व्यक्ती सार्वजनिकरित्या एखाद्याला 'मूर्ख' किंवा 'चोर' म्हणत असेल, तर ते आरोपीकडून गैरवर्तन केल्यासारखे होईल. अनुसूचित जाती/जमाती व्यक्तीला असे म्हटले असल्यास, 3(1)(x) अंतर्गत असे शब्द जातीय अर्थाने म्हटल्याशिवाय व्यक्तीला दोषी ठरवले जाऊ शकत नाही. (हेही वाचा - Karnataka Oath Ceremony: कर्नाटक मंत्रिमंडळात मल्लिकार्जुन खर्गे यांचा मुलगा प्रियांकला स्थान; 'या' आमदारांना मिळाले मंत्रीपद)

सर्वोच्च न्यायालयाने हे एका खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान सांगितले, ज्यामध्ये SC/ST कायद्याच्या कलम 3(1) (x) अंतर्गत एका व्यक्तीविरुद्ध आरोपपत्र दाखल करण्यात आले होते. हे कलम SC-ST समाजातील व्यक्तीचा जाणीवपूर्वक सार्वजनिकरित्या अपमान करण्याशी संबंधित आहे. त्यावर सुनावणी करताना न्यायालयाने त्या व्यक्तीवर दाखल करण्यात आलेला गुन्हा फेटाळून लावला. कोर्टाने नमूद केले की, तोंडी युक्तिवाद करताना तक्रारदाराच्या जातीचा कोणताही संदर्भ एफआयआरमध्ये किंवा आरोपपत्रात नाही.

ही घटना घडली त्यावेळी तक्रारदाराव्यतिरिक्त त्याची पत्नी आणि मुलगा उपस्थित होते, असे न्यायालयाने नमूद केले. याशिवाय अन्य कोणीही उपस्थित नव्हते. पत्नी आणि मुलाच्या उपस्थितीत जे बोलले ते सार्वजनिक म्हणता येणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. एखाद्या व्यक्तीला अपमानित करण्याचा हेतू या प्रकरणात स्पष्ट व्हायला हवा, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. प्रत्येक अपमान किंवा धमकावणे हा एससी/एसटी कायद्याच्या कलम 3(1) (x) अंतर्गत गुन्हा ठरणार नाही. अशा शेरेबाजीमध्ये जातीय हेतू असल्याशिवाय या कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करता येणार नाही.