Manish Sisodia (Photo Credits: PTI)

Delhi Excise Scam: उत्पादन शुल्क धोरण घोटाळ्याशी संबंधित सीबीआय प्रकरणात दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) यांचा जामीन अर्ज राऊस एव्हेन्यू येथील विशेष सीबीआय न्यायालयाने फेटाळला आहे. विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल यांनी याचिका फेटाळण्याचा निर्णय दिला. सीबीआय आणि सिसोदिया यांच्या बाजूचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर 24 मार्च रोजी न्यायालयाने आपला निर्णय राखून ठेवला होता. सिसोदिया सध्या सीबीआय भ्रष्टाचार आणि ईडी मनी लाँड्रिंग प्रकरणात न्यायालयीन कोठडीत तुरुंगात आहेत.

मनीष सिसोदिया यांना सीबीआयने 26 फेब्रुवारी रोजी दिल्लीच्या नवीन दारू धोरणात भ्रष्टाचार केल्याच्या आरोपावरून दीर्घ चौकशीनंतर अटक केली होती. यानंतर अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) तिहार तुरुंगात त्यांची दीर्घकाळ चौकशी केली. या चौकशीनंतर ईडीने त्यांना अटक केली. या प्रकरणी सिसोदिया यांनी न्यायालयात जामीन अर्ज दाखल केला होता. (हेही वाचा - PM Modi Degree Case: पंतप्रधान मोदींची पदवी दाखवण्याची मागणी करणारी याचिका न्यायालयाने फेटाळली; गुजरात हायकोर्टाने केजरीवाल यांना ठोठावला 25 हजारांचा दंड)

सिसोदिया यांनी त्यांची प्रकृती आणि पत्नीची काळजी या कारणास्तव जामीन देण्याची विनंती न्यायालयाला केली होती. त्याचवेळी, सिसोदिया यांना जामीन दिल्यास त्याचा तपासावर परिणाम होईल आणि ते पुरावे नष्ट करण्याची प्रथा सुरू ठेवतील, असे म्हणत तपास यंत्रणेने याचिकेला जोरदार विरोध केला.

मनीष सिसोदिया यांच्यावर गंभीर आरोप असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. सिसोदिया यांच्या भूमिकेबाबतचा तपास अद्याप पूर्ण व्हायचा आहे, अशा परिस्थितीत सिसोदिया यांची या टप्प्यावर जामिनावर सुटका होऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. या प्रकरणातील सहआरोपींविरुद्ध अद्याप तपास सुरू असल्याचे न्यायालयाने सांगितले. या प्रकरणातील केवळ 7 आरोपींविरुद्ध आरोपपत्र दाखल करण्यात आले असून, अन्य आरोपींविरुद्ध तपास सुरू असल्याचे न्यायालयाने सांगितले.