PM Modi, Arvind Kejriwal (PC - Facebook)

PM Modi Degree Case: दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) यांना गुजरात उच्च न्यायालयाकडून शुक्रवारी मोठा झटका बसला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांची पदवी आणि पदव्युत्तर पदवी प्रमाणपत्रे सादर करण्याची पंतप्रधान कार्यालयाला (पीएमओ) आवश्यकता नाही, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायमूर्ती बिरेन वैष्णव यांनी मुख्य माहिती आयोगाचा (सीआयसी) पीएमओच्या जन माहिती अधिकारी (पीआयओ) आणि गुजरात विद्यापीठ आणि दिल्ली विद्यापीठाच्या पीआयओला पंतप्रधान मोदींच्या पदवीचा तपशील देण्याचे निर्देश दिलेला आदेश बाजूला ठेवला. याशिवाय उच्च न्यायालयाने अरविंद केजरीवाल यांना 25 हजार रुपयांचा दंडही ठोठावला आहे.

पंतप्रधान मोदींची पदवी दाखवण्याची मागणी करणारी याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळल्यानंतर अरविंद केजरीवाल यांची प्रतिक्रियाही समोर आली आहे. ते म्हणाले की, देशाला आपले पंतप्रधान किती शिक्षित आहेत हे जाणून घेण्याचा अधिकार नाही का? (हेही वाचा -Farmer Kisses PM Modi's Pic: मी तुमच्या चरणी नतमस्तक आहे म्हणत शेतकऱ्याने घेतले पंतप्रधान मोदींच्या फोटोचे चुंबन, पहा व्हिडिओ)

केजरीवाल यांची प्रतिक्रिया -

अरविंद केजरीवाल यांनी ट्विट करत म्हटलं आहे की, “देशाला त्यांचे पंतप्रधान किती शिकलेले आहेत, हे जाणून घेण्याचा अधिकारही नाही का? न्यायालयात पदवी दाखवण्यास त्यांनी कडाडून विरोध का केला? आणि त्यांची पदवी पाहण्याची मागणी करणाऱ्यांना दंड होणार का? हे काय होत आहे? अशिक्षित किंवा कमी शिक्षित पंतप्रधान देशासाठी अत्यंत धोकादायक आहेत.

दरम्यान, न्यायालयाने दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना 25 हजार रुपयांचा दंडही ठोठावला आहे. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी पंतप्रधानांच्या पदवी प्रमाणपत्राची माहिती मागवली होती. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर अरविंद केजरीवाल यांनी अतिशय जहरी शब्दांत प्रतिक्रिया दिली आहे.