QuickLY
Socially
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने लैंगिक हिंसाचाराचा आरोप असलेल्या एका आरोपीला तक्रारदार महिलेकडून राखी बांधून घेण्याचे आदेश दिले होते. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) चुकीचं ठरवलं आहे. या प्रकरणाची सुनावणी करताना न्यायालयाने सांगितले की, न्यायाधीशांनी महिलांच्या कपड्यांविषयी आणि त्यांच्या वर्तनावर भाष्य करण्यास टाळावे. महिलांनी काय घालावे आणि कसे जगायचे यावर भाष्य करू नये. देशातील सर्व न्यायाधीशांना आणि वकिलांना संवेदनशील बनवण्यासाठी प्रशिक्षणाची गरज आहे. नव्या न्यायाधीशांच्या प्रशिक्षण कार्यक्रमात जेन्डर सेन्सिटायझेशन या विषयावर भर देण्यात यावा असंही सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी दरम्यान सांगितलं.
यावेळी न्यायालयाने लैंगिक गुन्ह्यांशी संबंधित खटल्यांमध्ये महिलांविरूद्ध पुराणमतवादी वृत्ती टाळण्याचा सल्ला दिला. कोर्टाने म्हटलं आहे की, पीडित आणि आरोपींमधील विवाह, सलोखा किंवा तडजोडीची अट आणि सल्ले कोर्टाने देऊ नये. (वाचा - विवाहित मुलीलाही मिळू शकते आई-वडिलांच्या अकाली मृत्यूनंतर अनुकंपा तत्वावर नोकरी - उच्च न्यायालय)
कोर्टाने म्हटले आहे की, लैंगिक आरोप असलेल्या आरोपीला जामीन देताना त्याला तक्रारदार महिलेला जाऊन भेटणे किंवा माफी मागण्यासाठी न्यायालयाने सांगू नये. तक्रारदार महिलेला काही धोका असेल तर तिला योग्य ती सुरक्षा देण्यात यावी. कोर्टाने तक्रारदार महिला आणि आरोपीला लग्न करण्याचा सल्ला किंवा निर्देश देऊ नयेत. महिलांच्या कपड्यांवरुन किंवा वर्तनावरुन कोणतेही भाष्य करणे टाळावे.
लैंगिक गुन्हेगारी आणि लैंगिक संवेदनशीलता या विषयांचा कायद्याच्या अभ्यासक्रमात समावेश करण्याचे निर्देशही यावेळी कोर्टाने बार कौन्सिल ऑफ इंडियाला दिले. तसेच न्यायालयीन अकादमींनी तेथील न्यायाधीशांना संवेदनशील करण्यासाठी कार्यक्रम चालवावेत, असे असे आदेशही यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने दिले.
