Representational Image (Photo Credits: Pixabay)

भारतीय न्यायव्यवस्था अतिशय संथ आहे अशी तक्रार नेहमी केला जाते. अनेकवेळा वर्षानुवर्षे खटले कोर्टात चालू असतात. मात्र आता झारखंडमधील झारखंड राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाने (Jharkhand State Legal Services Authority) एका दिवसात तब्बल 9650 प्रकरणांची अंमलबजावणी करत, एक नवीन विश्वविक्रम नोंदविला आहे. राज्य कायदेशीर सेवा प्राधिकरणाने असा विक्रम जगात प्रथमच केला आहे, त्यामुळे ही राज्यासाठी अभिमानाची बाब असल्याचे मत झालसाचे कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ती एच.सी मिश्रा यांनी व्यक्त केले आहे. या उल्लेखनीय कामगिरीबद्दल झलसा यांना वर्ल्ड रेकॉर्डर्स इंडियाच्या वतीने प्रशस्तीपत्र व पदक देऊन गौरविण्यात आले आहे.

याबाबत बोलताना न्यायमूर्ती एच.सी मिश्रा यांनी सांगितले, ‘मागील वेळी राज्य विद्यापीठात सेवानिवृत्त लाभार्थी खटल्यांसाठी, लोक अदालत आयोजित करण्यात आली होती. त्या कोर्टात बऱ्याच खटल्यांची अंमलबजावणी झाली. त्याचप्रमाणे सीसीएलच्या प्रीलिटरेशन प्रकरणी सुनावणी होत होती आणि कंपनीच्या वतीने नियुक्तीपत्रे देण्यात आली. यावेळी कोल इंडियामध्ये प्रलंबित असलेल्या खटल्यांच्या अंमलबजावणीसाठी, विशेष लोक अदालत स्थापन करण्याविषयी चर्चा झाली. पुढे झालसाच्या पथकाने सीसीएल आणि बीसीसीएलकडे संपर्क साधला आणि दहा हजार प्रकरणांची सुनावणी करण्यासाठी लोक अदालत आयोजित केली. (हेही वाचा: सर्वोच्च न्यायालयात जगातील सर्वाधिक खटले प्रलंबित,सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांचं पंतप्रधानांना तिसऱ्यांदा पत्र)

यापूर्वी त्यांनी या कामगिरीबद्दल हायकोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश डॉ. रवी रंजन यांना माहिती दिली. त्यासाठी रंजन यांनी न्यायमूर्ती एस.सी. मिश्रा आणि झालसा यांच्या टीमचे अभिनंदन केले. यावेळी हायकोर्टाचे सर्व न्यायाधीश, कुलसचिव अंबुज नाथ, झालसाचे सचिव एके राय, संतोष कुमार व अन्य अधिकारी उपस्थित होते. संविधान दिनाच्या दिवशी (26 नोव्हेंबर 2019) झालसाच्या वतीने सीसीएल आणि बीसीसीएलच्या प्रलंबित प्रकरणांसाठी विशेष लोक अदालत आयोजित करण्यात आली होती. या न्यायालयात दहा हजार खटल्यांची सुनावणी झाली, त्यापैकी 9650 खटल्यांची अंमलबजावणी झाली, ज्याचा 9711 लोकांना फायदा झाला. या कालावधीत 374 कोटी रुपयांची सेटलमेंट झाली.