सुप्रीम कोर्टातील (Supreme Court) प्रलंबित खटल्यांच्या संदर्भात सरन्यायाधीश रंजन गोगोई (CJI Ranjan Gogoi) यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांना सलग तिसऱ्यांदा पत्र लिहिले आहे . न्यायाधीशांच्या अपुऱ्या संख्येमुळे सर्वोच्च न्यायालयात 58 हजारहून अधिक खटले अडकून आहेत, त्यामुळे कोर्टाची मानवी ताकद वाढवण्यासाठी न्यायाधीशांची संख्या तसेच सध्या कार्यरत असलेल्या न्यायाधीशांच्या निवृत्तीचे वय वाढवण्यात यावे अशा दोन प्रमुख मागण्या या पत्रातून केल्या आहेत. तसेच यासाठी आवश्यक घटनादुरुस्ती करण्यात यावी अशी सूचनाही गोगोईंनी मोदींना केली आहे.
अलीकडेच पार पडलेल्या एससीओ समिट मध्ये जगात सर्वाधिक प्रलंबित खटले भारतात असल्याचं रंजन गोगोईंनी कबूल केलं होतं. तसेच हे खटले लवकर सोडवण्यासाठी काय उपाय करता येतील याबाबत त्यांनी इतर देशांच्या सरन्यायाधीशांशी चर्चा केली होती. भारतात परतल्यावर त्यांनी याबाबत पंतप्रधानांना पत्र लिहिले आहे. तब्बल तीन कोटी खटले प्रलंबित : सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांचा बडगा; न्यायाधीशांच्या सुट्ट्या रद्द !
TOI च्या वृत्तानुसार सद्य परिस्थिती पाहता सर्वोच्च न्यायालयात एकूण 31 न्यायाधीश कार्यरत आहेत, तसेच उच्च न्यायालयांमध्ये 399 न्यायाधीशांची पदं रिक्त आहेत. यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात 58,669 तर विविध हायकोर्टात 43 लाख खटले प्रलंबित आहेत. यासोबतच नवीन खटल्यांच्या संख्येत वाढ होत आहे. नवीन खटल्यांसाठी न्यायाधीशांच्या खंडपीठ, घटनापीठाची बांधणी करणे अवघड होत आहे. त्यामुळे न्यायाधीशांची संख्येत 6 ने वाढ करण्यात यावी असं एका पत्रात गोगोईंनी सांगितलं आहे. अयोध्या वाद: 'Ayodhya Case'ची होणारी आजची सुनावणी टळली, सुप्रीम कोर्टाकडून मध्यस्थी समितीला 15 ऑगस्टपर्यंत वेळ