Aarey Protest, शरद पवार ईडी चौकशी दिवशी लागू करण्यात आलेला जमावबंदी कायदा कलम 144 नेमका आहे तरी काय; जाणून घ्या सोप्प्या शब्दात

अमुक परिसरात कलम 144 लागू करण्यात आला आहे, या ठिकाणी जमावबंदी आहे, वाहनांना सुद्धा एंट्री बंद ठेवण्यात आली आहे, अशी काही वाक्ये मागील काही दिवसात आपण वारंवार ऐकली असतील, पण वास्तविक हा कलम नक्की काय आहे हे तुम्हाला ठाऊक आहे का? भारतीय दंड संहितेचा भाग असणारा हा कलम म्हणजे समाजात होणारी जातीय, राजकीय, सामाजिक, धार्मिक आंदोलने व त्यांचे हिंसक रूप रोखण्याचा एक मार्ग आहे. याकाळात सामान्य माणसाच्या सार्वजनिक ठिकाणी वापरावर निर्बंध  लावण्यात येतात.  यामध्ये शरद पवार यांची ईडी चौकशी व आरे परिसरात वृक्षतोड निर्णयानंतर लावण्यात आलेली बंदी ही उदाहरणे अगदी ताजी आहेत. याच पार्श्वभूमीवर जाणून घेऊयात कलम 144 म्हणजे काय?

-फौजदारी दंडसंहिता 1973 मध्ये कलम 144 (जमावबंदी) चा समावेश आहे. जेव्हा आंदोलन किंवा सभेच्या रूपात एखाद्या ठिकाणी चार हुन अधिक माणसे जमतात, आणि त्यांच्या कृत्याने त्या परिसरात कायदा व सुव्यवस्थेला धोका बसण्याची शक्यता असते तिथे हा कलम लागू केला जातो.

-कलम 144 ला इंग्रजी मध्ये कर्फ्यू (Curfew) म्ह्णून देखील संबोधले जाते.

-कलम लागू करताना हिंसा घडण्याआधी संभाव्य परिस्थिती मध्ये किंवा घटना सुरु झाल्यावर लगेचच लागू केला जातो.

-जमावबंदीचा आदेश हा जिल्हाधिकारी किंवा जिल्हा न्याय दंडाधिकारी किंवा इतर कार्यकारी दंडाधिकारी देऊ शकतात.

-एखाद्या ठरविक व्यक्तीला काही खास कृती करण्यापासून प्रतिबंध लावण्याचे निर्देश देखील या अंतर्गत दिले जाऊ शकतात. यासाठी काही अटी आणि नियम आहेत.

-जमावबंदी लागू झाल्यावर त्या ठिकाणी खाजगी वाहने व चार हुन अधिक व्यक्तींना एकत्र प्रवेशास बंदी लावण्यात येते.

-कोणत्याही भागामध्ये दोन महिन्यांपेक्षा अधिक काळ जमावबंदीचा आदेश लागू करता येत नाही. एखाद्या ठिकाणी दोन महिने जमावबंदी लागू केल्यानंतर ती संपुष्टात आल्यावर पुन्हा नव्याने जमावबंदीचा आदेश काढता येतो.

-अपवादत्मक परिस्थिती मध्ये नागरिकांच्या जीवाला किंवा आरोग्याला धोका असेल वा दंगलीची संभावना असेल तर राज्य सरकार तर्फे जमावबंदी 6 महिन्यांपर्यंत सुद्धा लागू केली जाऊ शकते.

-या नियमाचे पालन न करणाऱ्यास एका वर्षापर्यंत शिक्षा होऊ शकते.

मागील चार महिन्यात मुंबईमध्ये तब्बल चार वेळा जमाव बंदी लागू करण्यात आली होती. सर्वात आधी 10 जुलै रोजी कर्नाटाकात सरकार पडण्याआधी मंत्री मुंबईत दाखल झाले असताना पवई भागात ही बंदी लागू करण्यात आली होती. यानंतर 22 ऑगस्ट व 27 सप्टेंअबर रोजी अनुक्रमे माणसे अध्यक्ष राज ठाकरे व राष्ट्रवादी अध्यक्ष शरद पवार यांचयी ईडी चौकशी निमियत मुंबईतीलईडी कार्यलयाबाहेर जमावबंदी होती, तर 5 ऑक्टोबर रोजी आरे परिसरात वृक्ष तोडीला विरोध करण्याऱ्या आंदोलकांना रोखण्यासाठी कलम 144 लागू करण्यात आला होता.

(The above story first appeared on LatestLY on Oct 05, 2019 09:23 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).