QuickLY
Socially
केंद्रीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) म्हणजेच ट्रायने एमएसओ (SMO) आणि 'केबल ऑपरेटर्स'ना (Cable TV Operators) स्पष्ट सूचना दिली आहे की, यापुढे ग्राहकांना कोणत्याही परिस्थिती पक्के बिल देऊन त्या बिलामध्ये आकारण्यात आलेल्या शुल्काची वेगवेगळी माहिती द्यावी. इतकेच नव्हे तर, सर्व केबल ऑपरेटर्स आणि 'एमएसओ'नी आपापल्या अधिकृत वेबसाईट्सवर ग्राहकांना केलेली बिल आकारणी आणि त्याबाबतचा गेल्या सहा महिन्यांतील तपीशल ठेवणेही ट्रायने बंधनकारक केले आहे.
ट्रायने ब्रॉडकास्टिंग संदर्भात नुकतेच नवे धोरण लागू केले. ट्रायच्या नव्या धोरणानुसार अनेक डिश टीव्ही केबल सेवा कंपन्यांनी आपापल्या कार्यपद्धतीत बदल केले. सोबत ग्राहकांना आकारल्या जणाऱ्या केबल दर आकारणीतही मोठे बदल घडले. त्यामुळे ग्राहक आणि केबल ऑपरेटर्स यांच्यात काहीसा विसंवाद निर्माण झाला. ग्राहकांना केबल चॅनल शुल्क आणि इतर शुल्क यातील फरकाबात माहिती मिळत नव्हती. तसेच, ग्राहकाला सेवेच्या बदल्या आकारल्या जाणाऱ्या एकूण शुल्काचा तपशीलही मिळत नसे. त्यामुळे केबल ऑपरेटर्सनी संबंधित शुल्काची माहिती ग्राहकांना कळणे बंधनकारक. तसेच, केबल ऑपरेटर्सनी ही माहिती ग्राहकाला बिलाच्या स्वरुपात द्यावी, अशा सूचना केल्या आहेत. (हेही वाचा, DTH चे बिल कमी येण्याची शक्यता, ट्राय कडून नवा नियम लवकरच होणार जाहीर)
दरम्यान, अनेक केबल ऑपरेटर्स ग्राहकाला शुल्क आकारताना जीएसटी शुल्कही आकारतात. ग्राहकही जीएसटी शुल्कासह चॅनल शुल्क आणि ऑपरेटर शुल्क अशी भली मोठी रक्कम देतात. पण, बहुतांश ऑपरेटर्सकडे जीएसटी रजिस्ट्रेशनच नसते. त्यामुळे ट्रायने केबल ऑपरेटर्सना सूचना देताना स्पष्ट म्हटले आहे की, प्रत्येक लोकल केबल ऑपरेटरकडे 'जीएसटी' रजिस्ट्रेशन आणि 'जीएसटी नंबर' असणे अनिवार्य असून त्याशिवाय 'जीएसटी'ची आकारणी करता येणार नाही. जीएसटी नंबर नसतानाही जे केबल ऑपरेटर 'जीएसटी' आकारत असतील त्या ऑपरेटर्सबाबत ट्रायकडे तक्रार करण्याची मुभाही ट्रायने ग्राहकांना दिली आहे.
