Loose FASTag Blacklist: एनएचएआयकडून 'लूज FASTag' वर बंदी; टोल वसुलीत पारदर्शकता आणि वेग सुनिश्चित करण्यासाठी उचलली पावले
Annual FASTag Pass 2025: राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने FASTag वसुली प्रणाली सुधारण्यासाठी 'लूज FASTag' तत्काळ ब्लॅकलिस्ट करण्याचा निर्णय घेतला. MLFF आणि वार्षिक पास योजनांसाठी ही पावले महत्त्वाची ठरणार आहेत.
NHAI FASTag News: राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने टोल वसुली अधिक सुरळीत करण्यासाठी ‘लूज FASTag’ किंवा ‘हातात ठेवलेले फास्टटॅग’ वापरणाऱ्यांविरोधात कडक कारवाई करत त्यांना तत्काळ ब्लॅकलिस्ट (Loose FASTags Blacklisting) करण्याचे धोरण अधिक मजबूत केले आहे. ही माहिती रस्ते परिवहन व महामार्ग मंत्रालयाने प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात देण्यात आली. प्राधिकरणाने टोल संकलन करणाऱ्या एजन्सी आणि कन्सेशनधारकांना असे FASTag आढळल्यास तत्काळ अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. हे पाऊल, लवकरच सुरू होणाऱ्या FASTag आधारित वार्षिक पास आणि MLFF (मल्टी-लेन फ्री फ्लो) टोलिंगसारख्या उपक्रमांच्या पार्श्वभूमीवर अतिशय महत्त्वाचे ठरते.
“FASTag ची विश्वासार्हता आणि टोल प्रणालीची कार्यक्षमता टिकवण्यासाठी हे धोरण आवश्यक आहे,” असे मंत्रालयाने म्हटले आहे.
‘लूज FASTag’ म्हणजे काय?
FASTag ही यंत्रणा वाहनाच्या काचेवर बसवण्याची आवश्यकता असते, जेणेकरून टोल प्लाझावर स्कॅनिंग सुलभ होईल. परंतु अनेक वाहनचालक हे टॅग हातात ठेवतात किंवा डॅशबोर्डवर ठेवतात, ज्यामुळे अनेक समस्या निर्माण होतात:
- टोल लेनमध्ये गर्दी
- चुकीचे चार्जबॅक
- क्लोज्ड लूप टोलिंग सिस्टमचा गैरवापर
- इतर प्रवाशांना होणारा विलंब आणि गैरसोय
- हे सर्व प्रकार इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन (ETC) यंत्रणेच्या पारदर्शकतेत अडथळा निर्माण करतात.
NHAI कडून तत्काळ कारवाई
या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी NHAI ने खालील उपाययोजना केल्या आहेत.
- अशा टॅग्सची नोंदवहीसाठी एक स्वतंत्र ई-मेल आयडी प्रदान केला आहे
- सर्व टोल ऑपरेटर्सना तत्काळ माहिती देण्याचे आदेश दिले आहेत
- अशा FASTag च्या ब्लॅकलिस्टिंग/हॉटलिस्टिंगसाठी त्वरित पावले उचलण्याची तयारी दर्शवली आहे
- मंत्रालयाने स्पष्ट केले की, FASTag वापराचे प्रमाण आता 98% पेक्षा अधिक असूनही अशा सवयी प्रणालीच्या कार्यक्षमतेत अडथळा ठरतात.
- “या निर्णयामुळे टोल प्लाझावर गर्दी कमी होईल आणि प्रवाशांना जलद व सुरळीत सेवा मिळेल,” असे मंत्रालयाने स्पष्ट केले.
याच पार्श्वभूमीवर, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी जूनमध्ये FASTag आधारित वार्षिक पास जाहीर केला होता. या योजनेतून ₹3000 मध्ये 200 ट्रिप किंवा 1 वर्षासाठी टोल पास मिळणार आहे. ही योजना 15 ऑगस्ट 2025 पासून अंमलात येणार आहे. ही नवीन कारवाई आणि धोरणे भारतातील टोल प्रणाली अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि आधुनिक बनवण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल ठरत आहेत.
(The above story first appeared on LatestLY on Jul 11, 2025 04:56 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).
