Money | (Photo Credit - Twitter)

7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांची प्रतीक्षा लवकरच संपणार आहे. त्यांचा महागाई भत्ता (Dearness Allowance) वाढणार आहे. महागाई भत्त्याबरोबरच त्यांची थकबाकीही मंजूर केली जाईल. मात्र, सरकार महागाई भत्त्यात किती वाढ करणार? हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. गेल्या काही दिवसांपासून महागाई भत्त्यात 3 टक्के वाढ होणार असल्याची चर्चा आहे. निर्देशांकानुसार, महागाई भत्ता 46 टक्क्यांच्या पुढे गेला आहे. म्हणजे 4 टक्के वाढ होणार आहे.

सातव्या वेतन आयोगांतर्गत पगार घेणाऱ्या केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी हे अपडेट अत्यंत महत्वाचे असेल. हा महागाई भत्ता या वर्षाच्या उत्तरार्धात मंजूर केला जाणार आहे. वास्तविक, महागाई भत्ता वर्षातून दोनदा वाढवला जातो. 1 जानेवारीपासून पहिला तर जुलैपासून दुसरा महागाई भत्ता सुरू होतो. मात्र, त्यांची घोषणा करण्यासाठी सरकारला किमान दोन महिने लागतात. जानेवारीचा महागाई भत्ता मार्च 2023 मध्ये जाहीर करण्यात आला. सध्याचा महागाई भत्त्याचा दर 42 टक्के आहे. ऑक्टोबर 2023 मध्ये त्याची घोषणा होण्याची शक्यता आहे. तारखेबाबत कोणतीही अधिकृत घोषणा केलेली नाही. त्यामुळे ऑक्टोबरच्या मध्यापर्यंत सरकार मंत्रिमंडळात यासाठी मंजुरी देऊ शकते. (हेही वाचा - 7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी खूशखबर! 9 हजार रुपयांनी वाढणार पगार, जाणून घ्या कशी होणार वाढ)

किती वाढ होईल?

महागाई भत्ता महागाईच्या हिशोबानुसार ठरवला जातो. जर आपण जानेवारी ते जून 2023 पर्यंतचे आकडे पाहिले तर महागाई भत्त्यात 4 टक्के वाढ स्पष्टपणे दिसून येते. निर्देशांकाच्या गणनेनुसार तो 46.24 टक्क्यांवर पोहोचला आहे. पण, सरकार दशांशाने पैसे देत नाही. त्यामुळे 0.50 च्या खाली दर लागू होईल. यावरून 46 टक्के महागाई भत्ता मंजूर होऊ शकतो हे स्पष्ट झाले आहे. सध्याचा दर 42 टक्के आहे, त्यामुळे 4 टक्के वाढ स्पष्टपणे दिसत आहे.

तथापी, रेल्वे फेडरेशनचे सरचिटणीस शिव गोपाल मिश्रा यांनी पीटीआय या वृत्तसंस्थेला दिलेल्या निवेदनात म्हटले होते की, महागाई भत्ता 3 टक्के दिला जाईल हे निश्चित आहे, मात्र आम्ही सरकारकडे 4 टक्के वाढ करण्याची मागणी करत आहोत. केंद्रीय कर्मचार्‍यांच्या महागाई भत्त्यात 3 टक्क्यांनी वाढ होणार असल्याच्या चर्चांना उधाण आलं आहे. मात्र, सरकार त्यात 3 टक्क्यांनी वाढ का करणार किंवा 3 टक्क्यांचा हा आकडा कशाच्या आधारे आला, याचे कोणतेही ठोस कारण दिले गेले नाही?