QuickLY
Socially
ईपीएफओच्या (EPFO) 6 कोटी ग्राहकांसाठी खुशखबर आहे. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना डिसेंबर 2020 च्या अखेरपर्यंतच्या आर्थिक वर्ष 2019-20 साठी सुमारे सहा कोटी भागधारकांच्या कर्मचार्‍यांच्या भविष्य निर्वाह निधीमध्ये (Employees' Provident Fund) 8.5 टक्के व्याज (Interest) जमा करण्याची शक्यता आहे. यापूर्वी सप्टेंबरमध्ये, ईपीएफओने दोन हप्त्यांमध्ये हे व्याज देण्याचे ठरविले होते. पहिल्या हप्त्यात 8.15 टक्के आणि दुसर्‍या हप्त्यात 0.35 टक्के व्याज दिले जाणार होते. परंतु सूत्रांच्या माहितीनुसार कामगार मंत्रालयाने एकत्रच व्याज देण्याचा प्रस्ताव वित्त मंत्रालयाकडे पाठविला आहे. अर्थ मंत्रालय काही दिवसांत हा प्रस्ताव मंजूर करू शकेल. अशा प्रकारे, या महिन्याभरात संपूर्ण व्याज दिले जाऊ शकते.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, वित्त मंत्रालयाने गेल्या आर्थिक वर्षातील व्याजदराबाबत काही स्पष्टीकरण मागितले होते ज्याचे निराकरण झाले आहे. यावर्षी मार्चमध्ये, ईपीएफओबाबत निर्णय घेणाऱ्या सर्वोच्च केंद्रीय विश्वस्त मंडळाने (CBT) 2019-20 साठी ईपीएफवर 8.5% व्याज मंजूर केले. या संस्थेचे अध्यक्ष कामगार मंत्री संतोष गंगवार आहेत. सप्टेंबरमध्ये सीबीटीच्या आभासी बैठकीत ईपीएफओने गेल्या आर्थिक वर्षात 8.5 टक्के व्याज देण्याच्या आश्वासनाची पुष्टी केली होती. परंतु सीबीटीने साथीच्या पार्श्वभूमीवर दोन हप्त्यांमध्ये व्याज देण्याचे ठरविले.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, वित्त मंत्रालयाने गेल्या आर्थिक वर्षातील व्याजदराबाबत काही स्पष्टीकरण मागितले होते ज्याचे निराकरण झाले आहे. यावर्षी मार्चमध्ये, ईपीएफओबाबत निर्णय घेणाऱ्या सर्वोच्च केंद्रीय विश्वस्त मंडळाने (CBT) 2019-20 साठी ईपीएफवर 8.5% व्याज मंजूर केले. या संस्थेचे अध्यक्ष कामगार मंत्री संतोष गंगवार आहेत. सप्टेंबरमध्ये सीबीटीच्या आभासी बैठकीत ईपीएफओने गेल्या आर्थिक वर्षात 8.5 टक्के व्याज देण्याच्या आश्वासनाची पुष्टी केली होती. परंतु सीबीटीने साथीच्या पार्श्वभूमीवर दोन हप्त्यांमध्ये व्याज देण्याचे ठरविले. सूत्रांच्या माहितीनुसार, शेअर बाजाराची स्थिती आता चांगली आहे, त्यामुळे एकाच वेळी 8.5 टक्के व्याज जमा करण्यात काहीच अडचण येऊ नये. (हेही वाचा: RTGS आज रात्री 12.30 पासून 24 तास खुली; जाणून घ्या याद्वारे किती रक्कमेचे व्यवहार होऊ शकतात? सेवाशुल्क आहे का?)
दरम्यान, ईपीएफ हा सरकारी किंवा बिगर सरकारी कंपनीत काम करणाऱ्या कर्मचार्‍यासाठी गुंतवणूकीचा एक प्रकार आहे जो त्याच्या भविष्यात उपयुक्त ठरतो. नियमांनुसार, ज्या कंपनीत किंवा संस्थेमध्ये 20 किंवा अधिक कर्मचारी आहेत, त्यांनी ईपीएफओमध्ये नोंदणी करणे आवश्यक आहे.
