लॉकडाउनमुळे (Lockdown) देशभरातील वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये अडकलेल्या कामगार, भाविक, पर्यटक आणि विद्यार्थ्यांना आंतरराज्य प्रवासासाठी मुभा दिल्यानंतर केंद्रीय गृहमंत्रालयाने आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. शहरात अडकलेल्या या नागरिकांसाठी विशेष ट्रेन सेवा सुरु करण्यासाठी केंद्र सरकारने परवानगी दिली आहे. केंद्रीय रेल्वे मंत्रालयाच्या अंतर्गत विशेष श्रमिक ट्रेनची (Shramik Special Trains) सेवा सुरु करण्यात आली आहे. ट्रेन सेवा सुरळीत व्हावी, तसेच सरकारांमध्ये समनव्य राहावा, यासाठी राज्य यासाठी नोडल अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे. मात्र, आपल्या राज्यात परतण्यासाठी संबंधित व्यक्तीला श्रमिक विशेष ट्रेनसाठी बुकींग करणे किंवा नोंदणी करणे अनिवार्य आहे. यामुळे श्रमिक विशेष ट्रेनची बुकिंग (How to Book Tickets) करण्यासाठी खालील माहिती उपयोगी ठरणार आहे.

दरम्यान, देशात 6 श्रमिक स्पेशल ट्रेनचे नियोजन करण्यात आले आहेत. लिंगमपल्ली ते हटिया, अलुवा ते भुवनेश्वर, नाशिक ते भोपाळ, जयपूर ते पटना, नाशिक ते लखनऊ, कोटो ते हटिया अशा ट्रेन धावणार आहेत. श्रमिक विशेष ट्रेनमधून आपल्या राज्यात परतण्यासाठी परप्रांतातील नागरिकांना सरकारी अधिकारी किंवा राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या पोर्टलवर नोंदणी करावी लागणार आहे. यासाठी संबंधिक व्यक्तीला 022- 22027990 किंवा 022- 22023039 नियंत्रण कक्षाशी संपर्क साधून नोंदणी करता येणार आहे. याशिवाय सरकारने उपलब्ध करून दिलेल्या controlroom@maharashtra.gov.in. या इमेलवरही नोंदणी करता येणार आहे. हे देखील वाचा- Coronavirus: भारतात गेल्या 24 तासांत 1755 जणांना कोरोनाची लागण, तर 77 जणांचा कोरोनामुळे बळी; देशातील कोरोना बाधितांची संख्या 35365 वर पोहोचली

ट्वीट-

महाराष्ट्रासह विविध राज्यांत अडकलेल्या परराज्यांतील मजुरांच्या प्रश्न लॉकडाउनपासून चर्चेत आहे. लॉकडाउनमुळे मूळ गावी निघालेले लाखो मजूर अनेक राज्यांमध्ये तात्पुरत्या निवाऱ्यात अडकून पडले आहेत. बस, रेल्वे आणि विमानसेवा बंद करण्यात आल्याने अन्यत्र शिकत असलेले विद्यार्थी, यात्रेकरू यांनाही घरी परतणे अशक्य झाले आबे. संबंधित राज्यांतील प्रशासनाने स्थलांतरित मजुरांच्या जेवणाची सोय केली तरी, गावी परत जाण्यासाठी सुविधा पुरण्याची मागणी जोर धरू लागली होती. त्यामुळे या मजुरांसह परराज्यांत अडकलेल्यांना त्यांच्या गावी जाण्यास परवानगी द्यावी आणि त्यांच्या प्रवासाची सोय करावी, अशी मागणी राज्यांनी केंद्राकडे केली होती. सोमवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीतही हा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता. या मजुरांना घरी का जाऊ दिले जात नाही, अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयानेही केंद्राकडे केली होती.