Gyanvapi Case: सुप्रीम कोर्टाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती देण्यास नकार दिला ज्याने वाराणसी जिल्हा न्यायालयाच्या आदेशाला कायम ठेवत हिंदूंना ज्ञानवापी मशिदीच्या दक्षिणेकडील तळघर असलेल्या व्यास तहखानामध्ये देवतांची पूजा करण्याची परवानगी दिली होती. 17 जानेवारी आणि 31 जानेवारीच्या आदेशानंतर (तळघरात उपासनेला परवानगी) मुस्लीम समुदायाकडून ज्ञानवापी मशिदीत कोणताही अडथळा न येता 'नमाज' अदा केली जाते, हे सर्वोच्च न्यायालयाने लक्षात घेतले. हिंदू पुजारी 'पूजा' करण्यापुरते मर्यादित आहे. 'तहखाना' परिसरात यथास्थिती राखण्याचा सल्ला दिला जातो जेणेकरून दोन्ही समुदाय वरील अटींनुसार पूजा करू शकतील.
ज्ञानवापी मशीद प्रकरणावर, CJI ने आदेश दिला की, 'पूजा आणि नमाज आपापल्या ठिकाणी सुरू ठेवा'. सोमवारी (1 एप्रिल) सर्वोच्च न्यायालयाने ज्ञानवापी मशिदीच्या व्यास तळघरातील पूजेविरोधात मशीद समितीच्या याचिकेवर सुनावणी केली. मशिदीच्या बाजूचे वकील हुजैफा अहमदी यांनी सांगितले की, कनिष्ठ न्यायालयाने आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी एका आठवड्याचा वेळ दिला होता, परंतु सरकारने त्याची तत्काळ अंमलबजावणी केली. हायकोर्टातूनही आम्हाला दिलासा मिळालेला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने हे तात्काळ थांबवावे.
सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांनी या प्रकरणी नोटीस बजावली आणि दुसऱ्या तारखेला सुनावणीचे संकेत दिले. मात्र, मशिदीच्या वकिलाने आपले युक्तिवाद मांडत पूजेवर तातडीने बंदी घालण्याची मागणी केली. यावेळी सरन्यायाधीश म्हणाले की, तळघराचा प्रवेश दक्षिणेकडून आहे आणि मशिदीचा प्रवेश उत्तरेकडून आहे. दोघांचाही एकमेकांवर परिणाम होत नाही. आत्तापर्यंत नमाज आणि पूजा दोन्ही आपापल्या ठिकाणी चालू ठेवाव्यात असे आम्ही निर्देश देतो.
खरं तर, अंजुमन मशीद व्यवस्था समितीने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे, ज्यामध्ये हिंदूंना मशिदीच्या दक्षिणेकडील तळघरात पूजा करण्याची परवानगी देणारा कनिष्ठ न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवण्यात आला होता. ही समिती वाराणसी येथील ज्ञानवापी मशिदीचे कामकाज पाहते. कनिष्ठ न्यायालयाने 31 जानेवारी रोजी दिलेल्या आदेशात हिंदूंना तळघरात पूजा करण्याची परवानगी दिली होती.